बीमा विवाद पर ध्यान देगी सरकार

केंद्रीय वित्त सचिव अशोक चावला ने संवाददाताओं से कहा, "हमें दोनों आदेशों को गहनता से देखने और चर्चा करने की आवश्यकता है।"

सेबी ने नौ अप्रैल को 14 बीमा कंपनियों की यूलिप की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया और कहा कि उनको बाजार नियामक संस्था के पास पंजीकृत होने की आवश्यकता है। सेबी का कहना है कि यूलिप म्युचुअल फंड के समान है और उसकी अनुमति के बगैर इसकी बिक्री नहीं हो सकती।

उधर इरडा ने बीमा कंपनियों से यूलिप का व्यापार जारी रखने को कहा।

उत्तरी मुंबई से सांसद संजय निरुपम ने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मामले में हस्तक्षेप करने और निवेशकों की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।

सेबी-इरडा विवाद पर चिंता जाहिर करते हुए निरुपम ने कहा कि इससे निवेशकों का भारी नुकसान हो सकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।