महिला आरक्षण सोनिया की सर्वोच्च प्राथमिकता

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक भी संसद के वर्तमान सत्र में ही पेश किया जाएगा।

बैठक में मौजूद एक सांसद ने बताया कि उन्होंने एक संतुलित बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की प्रशंसा भी की।

करीब 30 मिनट तक चली यह बैठक सुबह 9.30 बजे आरंभ हुई थी।

लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पिछले 13 वर्षो से लंबित है। पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा की सरकार ने सबसे पहले वर्ष 1996 में इसे संसद में पेश किया था।

इस विधेयक को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वामदलों का समर्थन हासिल है लेकिन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (युनाइटेड) इसके विरोध में हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।