रेल बजट : कांग्रेस ने सराहा तो विपक्ष ने नकारा
भोपाल, 24 फरवरी (आईएएनएस)। रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए वर्ष 2010-11 के रेल बजट को कांग्रेस ने जहां आमजन का बजट करार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इसे कागजी बजट करार दिया है। रेल बजट में माल भाड़े और यात्री किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के. के. मिश्रा ने रेल बजट को लोकलुभावन करार देते हुए कहा है कि इस बजट से आमआदमी पर किसी तरह का बोझ नहीं बढ़ेगा, वहीं रेल सेवाएं और सुरक्षित होने के साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी। इस बजट ने मध्य प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। पांच नई रेलगाड़ियां मिलने के साथ पांच नई लाइनों को मंजूरी मिली है।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सीमित साधनों के बीच सभी के हितों को पूरा करने वाला बजट पेश किया है। उन्होंने धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए रेलगाड़ी चलाकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा ने इस रेल बजट को महज कागजी करार दिया है। उनका कहना है कि जिन मार्गो पर गाड़ियों की जरूरत थी उनको नजर अंदाज किया गया है, वहीं जहां यात्री ही नहीं है उन मार्गो पर गाड़ियां चलाने की बात की गई है। उनका दावा है कि सरकार को आने वाले समय में इस बजट में संशोधन करना होगा। शर्मा ने जन्मभूमि, भारतभूमि और कर्मभूमि के नाम से नई ट्रेन चलाने के फैसले को सार्थक पहल बताया।
माकपा के प्रदेश सचिव बादल सरोज ने रेल बजट को निजीकरण का पिटारा बताया है, उनका कहना है कि रेल की पटरियां तो सरकार की रह जाएंगी और बाकी सब कुछ निजी कंपनियों का होगा। निजीकरण की सारी अनुशंसाओं को इस बजट में उतार दिया गया है। ट्रेन के लोको स्टाफ को बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। ऐसे में यात्रा कितनी सुरक्षित होगी यह विचारणीय विषय हैं।
उनका मानना है कि बनर्जी ने इस बजट के जरिए पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर लोगों को लुभाने की कोशिश की है, मगर 10 और 20 रुपये कम करने से आम आदमी का कोई भला नहीं होने वाला है।
सेवानिवृत्त अधिकारी आर. एस. शर्मा का कहना है कि इस बजट में यात्री और माल भाड़े मे इजाफा न किए जाने से आम आदमी को राहत मिलेगी, वहीं मध्य प्रदेश को नई रेलगाड़ियां मिलने से यात्रा और सुगम हो जाएगी। उन्होंने यात्री सुरक्षा के लिए और कदम उठाने की वकालत की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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