विदर्भ को मुखर्जी से 30,000 करोड़ रुपये की आस

नागपुर, 24 फरवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के किसानों को केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बजट से 30,000 करोड़ रुपये का विकास पैकेज मिलने की उम्मीद है। बजट शुक्रवार को पेश होगा।

विदर्भ जन आंदोलन समिति (वीजेएएस) के अनुसार आजादी मिलने के बाद से यह क्षेत्र उपेक्षित है। अभी केंद्र सरकार विदर्भ को लेकर गंभीर दिख रही है और इस क्षेत्र को भारी विकास पैकेज मिलने की उम्मीद है।

वीजेएएस के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने बताया, "महाराष्ट्र सरकार पिछले तीन साल में सिचाई पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन सरकार इस क्षेत्र को फायदा पहुंचाने में नाकाम रही है।"

उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 30,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की जिससे स्थाई सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल के रख रखाव की जरूरतों और अन्य बुनियादी विकास कार्य किए जा सके।

राज्य सरकार वर्ष 2006 से आर्थिक मदद के लिए 5,825 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग पैकेज की घोषणा कर चुकी है। तिवारी ने कहा, "इसके बावजूद किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं थम नहीं रही हैं। लिहाजा यह क्षेत्र लगातार पिछड़ रहा है और पृथक विदर्भ राज्य की मांग जोर पकड़ रही है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।