आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्र के समक्ष उठाये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा

जयपुर 15 अक्टूबर .वार्ता. राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसंुधरा राजेकी अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कीप्रथम बैठक में जहां राज्य में आपदा राहत विभाग के कायो की समीक्षाकी गयी वहीं राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार केसमक्ष उठाये जाने वाले मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर केन्द्रीय गृह मंत्रालयको इनसे अवगत कराने का निर्णय लिया गया

श्रीमती राजे ने इस अवसर पर राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राहतविभाग द्वारा अब तक किये गये कायो की समीक्षा करते हुए विभाग केप्रमुख शासन सचिव सी.के. मैथ्यू द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण को देखा

बैठक में आपदा राहत कोष योजना ..सीआरएफ.. के नये घोषतिकिये गये नोम्र्स में कुछ अव्यवहारिक बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर इनबिन्दुओं पर संशोधन जारी करने हेतु भारत सरकार से आग्रह करने कानिर्णय लिया गया

बैठक में बताया कि वर्तमान में राहत कायो के लिए सामग्री मदमें कोई राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है1 इसके लिए सामग्री मदसे कम से कम 40 प्रतिशत तक राशि का प्रावधान किया जाये जिससेजनोपयोगी स्थाई परिसम्पतियों का सृजन किया जा सके1 इस प्रकारका प्रावधान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अंतर्गतकिया हुआ है1 यह बिन्दु केन्द्र सरकार समक्ष उठाया जायेगा

नये आपदा राहत कोष को नाम्र्स के अनुसार क्षतिग्रस्त आधारभूतपरिसम्पतियों के तत्काल पुर्नस्थापन एवं मरम्मत के लिए आपदा कीतिथि से 30 दिवस का समय सामान्य स्थिति में तथा गंभीर स्थिति में 45दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है1 जो व्यावहारिक नही है1 इससमय सीमा के अन्दर क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों को आकलन . तकनीकीतखमीना बनाना और निर्माण कार्य पूर्ण करना किसी भी हालत में संभवनहीं हो सकता1 इस दिशा में केन्द्र सरकार से आग्रह किया जायेगा किइस समय सीमा को क्रमश 180 एवं 365 दिवस किया जाना चाहिए

सैनी सत्या रामलाल1913वार्ता