Union Budget 2020: जानें आम बजट की खास बातें, शिक्षा से लेकर कृषि क्षेत्र तक के लिए क्या है नया

Updated: Saturday, February 1, 2020, 13:45 [IST]

नई दिल्ली। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के विकास को रफ्तार देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान हुआ, रेलवे के विकास के लिए नई घोषणाएं हुईं और शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन मार्केट और तकनीक से संबंधित सामान के विनिर्माण को भी बजट में अहम जगह दी है। चलिए जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस बार क्या खास ऐलान हुआ-

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कृषि क्षेत्र-

ऑनलाइन मार्केट के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को साल 2021 के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
दूध का उत्पादन दोगुना करने के लिए सरकार की तरफ से योजना चलाई जाएंगी।
मनरेगा योजना के तहत चारागाह को इसमें जोड़ा जाएगा।
मछली पालन को किसानों के बीच बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी पर बल दिया जाएगा।
किसानों को जो मदद जी रही है, उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत और बढ़ाया जाएगा।
कृषि और उससे संबेधित क्रियाकलापों-सिंचाई और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया।
साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ के कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है, प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल किए जाएंगे।

शिक्षा क्षेत्र-

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।
बजट में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है, साथ ही कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ का प्रस्ताव रखा गया।
देश में ऑनलाइन डिग्री लेव प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार जल्दी ही नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी।
देश के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
बाहर के छात्रों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी।
नई शिक्षा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी, वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ के बजट का ऐलान किया।
आईआईटी के लिए 6,409.95 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
आईआईएम के लिए 445.53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।
यूजीसी को कुल 4,600.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव भी रखा गया।
हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र-

देशभर में टीबी के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा।
पीपीपी मॉडल के तहत दो फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा, केंद्र सरकार के इंद्रधनुष मिशन का भी विस्तार किया जाएगा।
फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जिससे टी-2 और टी-3 शहरों को भी मदद मिले।
पीपीपी मॉडल के तहत दो फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा, केंद्र सरकार के इंद्रधनुष मिशन का भी विस्तार किया जाएगा।
देशभर में पीएम जन औषधि योजना के तहत केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सरकार ने 70 हजार करोड़ का ऐलान किया।
साल 2020-21 में पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35600 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया।

उद्योग क्षेत्र-

भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव गया।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया।
सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नई योजना का ऐलान किया गया।
सरकार हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना चलाएगी, सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का है।
सरकार की तरफ से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा गया।

परिवहन क्षेत्र-

2020-21 में परिवहन के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, 2024 तक 100 और हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत तैयार किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रकचर को देश में बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट, बस अड्डे, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे के काम को बहुत जल्द पूरा करने का लक्ष्य है।

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए-

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।
महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 28600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया।
लड़कियों के मां बनने की उम्र सीमा को तय करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।

साफ सफाई और स्वच्छ हवा-

स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस साल के लिए 12,300 करोड़ रुपए के ऐलान किया गया।
राज्यों में साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की जाएंगी, इसके लिए 4400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

पर्यटन क्षेत्र-

साल 2020-21 में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया।

जम्मू-कश्मीर के लिए क्या नया-

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
साल 2020-21 में जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया।

बैंकिंग क्षेत्र-

सभी जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चि करने के लिए बैंकों पर निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाएगा।
IDBI बैंक की बची हुई पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा।
बैंकों में अब लोगों की 5 लाख रुपए तक की जमाराशि सुरक्षित रहेगी, पहले यह लिमिट केवल 1 लाख रुपए थी।

भारतीय रेलवे-

148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा।
तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट जगहों को जोड़ा जाएगा।
सरकार ने इस बजट में 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा देने का ऐलान किया है।
27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
देश के अंदर 27 हजार किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल के कार्य में तेजी लाई जाएगी।
रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़े पैमाने पर सोलर क्षमता स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा। 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला।

टैक्स दर-