महाराष्ट्र को मिला 1,207 करोड़ का सूखा राहत पैकेज

agriculture
मुबंई। महाराष्ट्र में सूखे ने राज्य के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। महाराष्ट्र के 34 जिलों में सूखे का संकट है। इसे देखते हुए ईजीओएम ने 1207 करोड़ का सूखा पैकेज देने का फैसला किया है। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएम ने महाराष्ट्र के लिए 1,207 करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज को मंजूर कर दिया है। गृह मंत्री एवं सूखा से संबद्ध ईजीओएम के सदस्य सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र के लिए 1,207 करोड़ का सूखा राहत पैकेज मंजूर कर लिया गया है। 1,207 करोड़ रुपये के सूखा पैकेज में से 807 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत राज्य के 3,905 गांवों को जारी किया जाएगा।

महाराष्ट्र में सूखे के चलते इन किसानों के खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि शेष 400 करोड़ रुपये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 1,100 ऐसे गांवों को जारी किए जाएंगे जहां सूखा पड़ने से खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखा ग्रस्त इलाकों के किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,801 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय टीम ने स्थिति का आकलन करने के बाद 872 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पिछले साल इस कोष के तहत राज्य के लिए 778 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैकेज की घोषमा के साथ साथ ईजीओएम के सदस्य और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि केरल एवं अन्य राज्यों के लिए भी सूखा राहत पैकेज मंजूर की गई है। महाराष्ट्र में तकरीबन 34 जिले जिनमें में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिए पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

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