योगी सरकार 5 महीने में तीन योजनाओं पर खर्च करेगी 31 करोड़, इन लोगों को मिलेगा 11 करोड़ रुपये का अनुदान

यूपी सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू की गई तीन योजनाओं की कार्ययोजना जारी कर दी है। इसके तहत योगी सरकार वित्तीय वर्ष के शेष पांच महीनों में विभिन्न योजनाओं के जरिए करीब 31 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इनमें 'मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना' और 'मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन प्रोत्साहन योजना' के लिए 10-10 करोड़ रुपये और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत योगी सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत सरकार 2500 देसी गाय, 8 हजार पुरस्कार और 35 डेयरी स्थापित करेगी।

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दुग्ध आयुक्त एवं मिशन निदेशक शशि भूषण लाल सुशील द्वारा बताया कि मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने शहर के विकास भवन से संपर्क करना होगा, जहां सीडीओ सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और फॉर्म भरने और योजना का लाभ दिलाने में हर संभव मदद करेंगे।

विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची 25 अक्टूबर को जारी की जायेगी। प्रथम चरण में राज्य के 18 मंडल मुख्यालय वाले जिलों के लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर इन जिलों में योजना सफल रही तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। विभाग ने हर जिलों में कम से कम 56 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य रखा है, जबकि अधिकतम 112 गाय खरीदने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की तिथि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। दुग्ध आयुक्त ने बताया कि 16 अक्टूबर को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से हरी झंडी मिलते ही नई तिथि जारी कर दी जाएगी। फिलहाल विभाग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से 27 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में प्रोत्साहन राशि को दो श्रेणियों में रखा गया है, पहली श्रेणी में प्रोत्साहन राशि 10 हजार रुपये और दूसरी श्रेणी में प्रोत्साहन राशि 15 हजार रुपये रखी गयी है। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में प्रति जिले 106 से 107 पुरस्कार देने का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है, जबकि पूरे राज्य में आठ हजार पुरस्कार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए योगी सरकार 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।

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