उत्तराखंड सरकार का फैसला, दो माह में एक लाख किसानों को मिलेगा 1400 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण
उत्तराखंड में सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत अगले दो माह में एक लाख किसानों को 1400 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे।
देहरादून, 12 अक्टूबर। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत अगले दो माह में एक लाख किसानों को 1400 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे। सहकारिता मंत्री डा धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। ऋण वितरण को न्याय पंचायत स्तर पर कृषि ऋण मेले आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। साथ ही किसानों द्वारा पूर्व में लिए गए ऋण की वापसी के मद्देनजर एकमुश्त समझौता योजना की अवधि एक माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में हुई समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डा रावत ने विभागीय योजनाओं की प्रगति का ब्योरा लिया। डा रावत ने बताया कि राज्य में अब तक 60 हजार किसानों को 600 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि विभागीय अधिकारियों को एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले इस योजना की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।
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घसियारी कल्याण योजना लांच करेंगे शाह
सहकारिता मंत्री डा रावत के अनुसार बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हाथों इस माह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की लांचिंग के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को इस बारे में तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत साइलेज उत्पादन, वितरण की सतत व्यवस्था की जानी है, ताकि पशुपालकों को घर तक ही समय पर साइलेज पहुंचाया जा सके। निर्णय लिया गया कि योजना के प्रथम चरण में चार जिलों पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व चम्पावत में 50 सहकारी समितियों के माध्यम से साइलेज वितरित किया जाएगा।
इसके बाद अन्य जिलों में योजना संचालित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री मोटर साइकिल टैक्सी योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सहकारी बैंकों की नई शाखाओं की स्थापना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा भी हुई। बैठक में सभी जिलों के सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, सहायक निबंधक और राज्य स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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