ओडिशा सरकार का स्वास्थ्य डेटा लगातार दो वर्षों तक बिल्कुल एक जैसा पाया गया
भुवनेश्वर: 'डेटा क्लोनिंग' का एक अनोखा मामला क्या हो सकता है, केंद्र की विभिन्न स्वास्थ्य पहलों के तहत सहायता प्रदान करने वाले लाभार्थियों की संख्या लगातार दो वर्षों तक बिल्कुल समान पाई गई, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैरान हो गए।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 और 2022-23 के बीच ओडिशा में परिवार नियोजन के तहत 3,67,042 नसबंदी की गईं। जबकि 2022-23 में सबसे अधिक 94,234 नसबंदी की गईं, इसके बाद 2018-19 में 82,228 और 2019-20 में 79,652, 2021-22 में दर्ज की गई ऐसी प्रक्रियाओं की संख्या 55,464 थी, जो 2020-21 के समान है।
दिलचस्प बात यह है कि दोनों वर्षों में जिलेवार नसबंदी की संख्या भी बिल्कुल समान थी। उदाहरण के लिए, अगर अंगुल ने 2020-21 में 759 नसबंदी की सूचना दी थी, तो मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2021-22 में भी 759 नसबंदी की गईं। अन्य 29 जिलों का भी यही हाल है जहां लगातार दो वर्षों तक परिवार नियोजन प्रक्रियाओं की संख्या समान थी।
केवल नसबंदी ही नहीं, परिवार नियोजन के तहत डाले जाने वाले प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरणों (पीपीआईयूसीडी) की जिलेवार संख्या और इंजेक्शन मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट (एमपीए) की खुराक की संख्या भी समान बताई गई है। संसद के निचले सदन में रखे गए आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में राज्य में 1,26,675 पीपीआईयूसीडी डाले गए और अगले वर्ष भी सम्मिलन की संख्या समान रही। जिले के अनुसार, बालासोर में लगातार दो वर्षों में सबसे अधिक 10,407 प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं और 2021-22 में अन्य जिलों के मुकाबले उल्लिखित आंकड़े 2020-21 के समान हैं।
इसी तरह, आंकड़ों में कहा गया है, राज्य में 2021-22 में प्रशासित एमपीए खुराक की संख्या 2020-21 के समान ही थी जो कि 31,696 है। दो वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक 2,920 खुराकें खुर्दा जिले में दी गईं। बाकी 29 जिलों में भी संख्या बिल्कुल वैसी ही है. जो आंकड़े दोहराए गए हैं, वे कोविड-19 महामारी के वर्षों के थे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आश्चर्य हुआ कि संख्याएँ समान कैसे हो सकती हैं और वह भी जिलेवार?
"यह समझा जाता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सेवाओं में व्यवधान के कारण पिछले वर्षों की तुलना में 2020 और 2021 में तीन श्रेणियों के तहत लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है और लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने के लिए अनिच्छुक थे। लेकिन एक वर्ष में लाभार्थियों की संख्या पिछले वर्ष के समान कैसे थी?'' डेटा की 'क्लोनिंग' ऐसे समय में हुई है जब ओडिशा सरकार डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए वैश्विक मानकों वाले संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है। परिवार नियोजन निदेशक डॉ. बिजय पाणिग्रही ने आंकड़ों के बारे में अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा, ''मैं अपने स्टाफ से इसकी पुष्टि करूंगा।''
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google