हरियाणा में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा प्राकृतिक कृषि बोर्ड

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद हरियाणा में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हो गई हैं. मंगलवार को पेश हुए प्रदेश के बजट में केमिकल फ्री खेती का ध्यान रखा गया. बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को जहर युक्त उत्पादों से निजात दिलाने व भूमि की सेहत को बचाने के लिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दे रही है. इसको बढ़ावा देने और किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उदेश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है. इतना ही नहीं प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है.

Natural Agriculture Board will be formed to promote natural farming in Haryana

मुख्यमंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती को लेकर आयोजित एक दिवसीय कृषिशाला में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे. इससे पहले, उन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ कृषि कार्यशाला में विभिन्न विभागों और प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों से प्राकृतिक खेती को लेकर अपने मन की बात को भी साझा किया. हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन करने का भी एलान किया है.

प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को किया जाएगा जागरूक
मुख्यमंत्री ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का विशेष रुप से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रदेश भर से आए किसानों को प्राकृतिक खेती को उदाहरण सहित समझाकर प्रेरित करने का काम किया है. राज्य सरकार भविष्य में आचार्य देवव्रत को प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए हर प्रकार के संसाधन और सुविधाएं देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी. बता दें कि आचार्य देवव्रत का कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, जहां वो करीब 200 एकड़ के फार्म में प्राकृतिक खेती करवाते हैं.

हर कलस्टर में प्राकृतिक खेती से जोड़ी जाएगी 25 एकड़ भूमि
सीएम मनोहरलाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल उत्पादन आधारित योजना को भी अमलीजामा पहनाने का काम किया है. इस योजना के तहत 100 कलस्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक कलस्टर में 25 एकड़ भूमि को भी प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जाएगा. इसके बाद सर्टीफिकेशन, ब्रांडिंग और फिर पैकेजिंग का काम किया जाएगा. इसके साथ ही अगर प्राकृतिक खेती कारण किसानों को नुकसान हुआ हरियाणा सरकार द्वारा मुआवजे की राशि देने का काम भी किया जाएगा.

कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, महानिदेशक डॉ. हरदीप सिंह एवं बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सिंह सैनी भी उपस्थित थे।

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