हरियाणा सरकार कराएगी सूबे की 10 सेवाओं का सोशल ऑडिट
हरियाणा सरकार ने सोशल ऑडिट इकाई को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
हरियाणा सरकार सूबे की 10 सेवाओं का सोशल ऑडिट कराएगी। पहले चरण में राज्य के दो विभागों की सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग शामिल हैं।
इसके साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजनाएं भी चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालित की जाएंगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह जानकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के सोशल ऑडिट के लिए हरियाणा सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी।
150
रुपए
बढ़ा
TA-DA
सोशल
ऑडिट
इकाई
को
सुदृढ़
करने
के
लिए
जिला
स्तर
पर
उपमंडल
अधिकारी
(नागरिक)
की
अध्यक्षता
में
तीन
सदस्यों
की
समिति
गठित
करने
का
निर्णय
लिया
गया।
इसके
खंड
विकास
एवं
पंचायत
अधिकारी
व
एसडीओ
पंचायती
राज
भी
सदस्य
होंगे।
सोशल
ऑडिट
करने
के
लिए
समिति
विलेज
रिसोर्स
पर्सन
की
पहचान
करेगी।
गवर्निंग
बॉडी
ने
विलेज
रिसोर्स
पर्सन
के
मानदेय
को
प्रति
कार्य
दिवस
TA-DA
सहित
500
रुपए
से
बढ़ाकर
650
रुपए
करने
के
प्रस्ताव
को
मंजूरी
दी।
तैयार
होगा
एनुअल
कैलेंडर
निदेशक
सोशल
ऑडिट
यूनिट
पीएमएवाई-G,
15वें
एफसीजीएस,
एसबीएम,
एनएसएपी,
रूर्बन
मिशन,
सीनियर
सिटीजन
होम्स,
नशा
मुक्ति
केंद्रों,
प्री-मैट्रिक
और
पोस्ट
मैट्रिक
छात्रवृत्ति,
पीएम-अजय,
बाबू
जगजीवन
राम
छत्रवास,
आवासीय
विद्यालय,
अनुसूचित
जाति,
जनजाति
ऋण
योजना
और
अत्याचार
से
संबंधित
मामलों
जैसी
विभिन्न
विकास
योजनाओं
के
सामाजिक
ऑडिट
के
संचालन
के
लिए
एक
वार्षिक
कैलेंडर
तैयार
करेगा।
ऑडिट
यूनिट
का
हुआ
प्रशिक्षण
सोशल
ऑडिट
यूनिट
द्वारा
हरियाणा
के
सभी
22
जिलों
से
824
ग्राम
संसाधन
व्यक्तियों
की
पहचान
कर
उन्हें
प्रशिक्षित
किया
गया
है।
इनमें
स्वयं
सहायता
समूह,
सामाजिक
संगठन
एवं
ग्रामीण
समूहों
के
सदस्य
शामिल
हैं।
मीटिंग
में
अतिरिक्त
मुख्य
सचिव
वित्त
अनुराग
रस्तोगी,
उप
महालेखाकार
लखबिंदर
सिंह
चहल,
मुख्य
कार्यकारी
अधिकारी
हरियाणा
राज्य
ग्रामीण
आजीविका
मिशन
डॉ.
अमनिंदर
कौर
शामिल
थे।