ओडिशा के किसानों के लिए खुशखबरी, CM ने जारी की 200 करोड़ की सहायता राशि
भुवनेश्वर,16 नवंबर : ओडिशा के किसानों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है. खास बात यह है कि नवीन पटनायक ने पदमपुर उपचुनाव से
भुवनेश्वर,16 नवंबर : ओडिशा के किसानों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है. खास बात यह है कि नवीन पटनायक ने पदमपुर उपचुनाव से पहले यह घोषणा की है. वहींं, राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि के ऐलान करने के बाद भी किसान खुश नहीं है. किसानों का कहना है कि सरकार को आर्थिक मदद के अलावा भी दूसरे तरीके से सहायता करनी चाहिए. जबकि, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि सहायता राशि का पूरा खर्च ओडिशा सरकार वहन करेगी.
दरअसल, पदमपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने और खरीफ 2021 के दौरान हुए कृषि नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत इनपुट सब्सिडी और दावों की मांग के बाद नवीन पटनायक द्वारा यह घोषणा की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा के 12 जिलों के 64 ब्लॉकों और 15 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई. इसकी वजह से 2,63,560 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा खराब हो गया.
तुरंत वितरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं
वहीं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत तकनीकी सलाहकार परिषद के साथ राज्य सरकार के लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद भी सूखे से प्रभावित कई किसानों को अभी तक फसल बीमा का पैसा नहीं मिला है. ऐसे में प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) को आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए कहा गया है. साथ ही सहायता राशि तुरंत वितरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों के अनुसार, किसानों की कठिनाई को कम करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे.
राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान के साथ बरगढ़ किसानों के लंबित पीएमएफबीवाई दावों की समीक्षा की. भारत सरकार द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार परिषद और इसमें शामिल बीमा फर्मों ने इस संबंध में निष्कर्ष निकाला है. वहीं, किसानों के आग्रह पर सोमवार को भाजपा प्रत्याशी प्रदीप पुरोहित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से बिना उम्मीदवारी दर्ज कराए वापस लौट गए. इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यालय परिसर में प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की थी. राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने पहले ही तोमर को बारगढ़ के किसानों की समस्याओं से अवगत करा दिया. आप जानते हैं कि भुगतान केंद्र द्वारा किया जाता है और बीमा कंपनियां भुगतान करती हैं, राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है.
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