पराली से बिजली बनाने के लिए हरियाणा में चार प्लांट लगाएगी मनोहर सरकार, कंप्रेस्ड बायोगैस का भी होगा उत्पादन

फतेहाबाद, 4 जुलाई। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में चार जगहों पर पराली आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें फतेहाबाद में भी एक प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन प्लांट्स में न केवल बिजली का उत्पादन होगा बल्कि कम्प्रेस्ड बायोगैस भी उत्पादित की जाएगी। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में आयोजित जिला विकास एवं निगरानी समिति (डी प्लान) बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश की नहरों पर सौलर पैनल के जरिये पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

Four plant to make electricity from straw will be established in Haryana

हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश की नहरों पर सौलर पैनल के जरिये पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फतेहाबाद ब्रांच पर भी सौलर पैनल लगाए जाने का प्रस्ताव है। बिजली मंत्री सोमवार को डी प्लान की बैठक के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में चार जगहों पर पराली आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें फतेहाबाद में भी एक प्लांट लगाया जाएगा

। उन्होंने बताया कि इन प्लांट्स में न केवल बिजली का उत्पादन होगा बल्कि कप्प्रेस्ड बायो गैस भी उत्पादित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नहरों पर सौलर प्लांट लगाने के वैज्ञानिक कारण है। दूसरे प्रदेशों में इसकी शुरूआत हुई है। प्रदेश में इस योजना के लिए काम शुरू किया जाएगा। नहरों पर सौलर पैनल लगाने की योजना में फतेहाबाद ब्रांच को भी शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा व उपायुक्त प्रदीप कुमार मौजूद रहे।

फतेहाबाद में डी प्लान के तहत इस वर्ष होंगे 14 करोड़ 86 लाख रुपये के विकास कार्य बिजली मंत्री रणजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई डी प्लान की बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला विकास योजना के तहत जिला में इस वर्ष 14 करोड़ 86 लाख रुपये के काम करवाए जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये विकास कार्य तयसमय में ही पूरे कर लिए जाए ताकि ग्रांट लैप्स न हो। विकास कार्यों में गुणवत्ता बरकरार रखी जाए। जिला विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 19 करोड़ 4 लाख 66 हजार रुपये प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 करोड़ 29 लाख 14 हजार रुपये सामान्य जाति वर्ग के कार्यों तथा 7 करोड़ 75 लाख 52 हजार रुपये अनुसूचित जाति विकास कार्यों के लिए प्राप्त हुए थे।

इसमें से सामान्य जाति वर्ग की 10 करोड़ 74 लाख 74 हजार 619 रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 7 करोड़ 62 लाख 26 हजार 948 रुपये की राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 जिला विकास योजना के तहत जिला में विभिन्न विकास कार्यों पर 14 करोड़ 86 लाख 32 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 8 करोड़ 91 लाख 80 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 5 करोड़ 94 लाख 52 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस राशि में से ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ 30 लाख 84 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

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