जी20 को लेकर दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जारी किया निर्देश
जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को यहां प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने एक परिपत्र में कहा, ''...जी20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आठ से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और उससे पहले सात सितंबर को जन्माष्टमी के कारण राजपत्रित अवकाश है।''
इसमें कहा गया है, ''कार्यक्रम की गंभीरता और मानव संसाधन की संभावित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी... शहर में ही रहें।''
परिपत्र के मुताबिक, सभी कर्मचारियों को फोन पर उपलब्ध रहना होगा और इस अवधि के दौरान किसी को भी दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि उनकी सेवाओं की किसी भी समय आवश्यकता हो सकती है।
परिपत्र में कहा गया है, ''शिक्षा निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त निर्देश पर ध्यान देने और जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।''
भारत जी20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इस प्रभावशाली समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, यूरोपीय संघ और आमंत्रित अतिथि देशों के शीर्ष अधिकारियों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के हिस्सा लेने की संभावना है।
इसमें कहा गया है, ''कार्यक्रम की गंभीरता और मानव संसाधन की संभावित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी... शहर में ही रहें।''
परिपत्र के मुताबिक, सभी कर्मचारियों को फोन पर उपलब्ध रहना होगा और इस अवधि के दौरान किसी को भी दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि उनकी सेवाओं की किसी भी समय आवश्यकता हो सकती है।
परिपत्र में कहा गया है, ''शिक्षा निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त निर्देश पर ध्यान देने और जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।''
भारत जी20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इस प्रभावशाली समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, यूरोपीय संघ और आमंत्रित अतिथि देशों के शीर्ष अधिकारियों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के हिस्सा लेने की संभावना है।
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