सीएम केजरीवाल का एलजी पर निशाना, कहा- SC के फैसले के बाद फाइलें उनके पास जा रहीं
टीचर ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने को लेकर राजनीति हो रही है। पिछले कई दिनों से फाइल LG के ऑफिस में पड़ी हुई और उसे परमिशन नहीं दी जा रही है।
CM केजरीवाल ने कहा कि ऐसे में मार्च में होने वाली ट्रेनिंग फिर से कैंसिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि शनिवार को पंजाब के 36 टीचर ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। मैं LG साहब से अपील करता हूं कि दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दें। इस मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भी जीएनसीटीडी कानून के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकारों पर हनन करने के लिए भड़ास निकाला।
दिल्ली सरकार की फाइलें रोक रहे LG
केजरीवाल ने कहा कि हमने LG के पास कई बार फाइल भेजी है। 15 दिन से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन LG साहब भेजना नहीं चाहते। राज्यों में फाइल नहीं जाती गवर्नर के पास। दिल्ली में भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उपराज्यपाल के पास कोई फाइल नहीं जाएगी, लेकिन दिल्ली में अब हर फाइल पहले उपराज्यपाल के पास जा रही है और वो उसे रोक रहे है।
उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे है। हम इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए है। उस पर फैसला आना बांकी है। मैं उम्मीद करता हूं जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक LG हमारी कोई फाइल नहीं रोके।
CM बोले- सभी राज्यों को बराबर अधिकार है तो दिल्ली में क्यों रोका जा रहा है
डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने पंजाब से टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जाने का उदाहरण देते हुए सवाल किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को बराबर अधिकार है तो दिल्ली में क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि जीएनसीटीडी ऐक्ट में केंद्र के 'असंवैधानिक' संशोधन की वजह से LG दिल्ली सरकार के कामकाज में टांग अड़ाते हैं।
सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में मान सरकार ने पहले ही साल में शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना शुरू कर दिया है। यदि टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग दिला दी जाए तो बच्चों को पढ़ाई के लिए देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहती है।
यह फाइल LG के पास अक्टूबर से ही पेंडिंग है। वह बहाने बनाकर इधर से उधर भेज रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि कानून में बदलाव से पहले एक हजार टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। टीचर्स को विदेश भेजने के लिए LG की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने कानून में बदलाव करके LG को हर जगह टांग अड़ाने की ताकत दे दी।
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