Rajasthan News: सीएम अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ में किया महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण
राजस्थान में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा साढ़े चार वर्षों में प्रदेशवासियों को सुशासन देने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर राहत प्रदान की गई है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। प्रदेशवासियों को मंहगाई से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांव-गांव में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैंस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, कामधेनु योजना के तहत दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए तथा लाभार्थियों से बातचीत भी की।
पंजाब के मुख्यमंत्री से नहरों के संबंध में की चर्चा
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नहरों की बदहाल स्थिति के बारे में बताया और पंजाब से आने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा की। इस प्रदूषित पानी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेतों में डिग्गी बनाने के लिए दी जा रही सब्सिडी बढ़ाई गई है। मनरेगा में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार बनाए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कानून
गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कानून बनाना चाहिए, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की 25 प्रतिशत की पाबंदी को हटाकर 100 प्रतिशत खरीद के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए लिखा पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने आगामी जनगणना में जातिगत गणना की आवश्यकता को दोहराते हुए कहा कि हर वर्ग को न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नहरबंदी के मद्देनजर आमजन के लिए पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन को अग्रिम राशि उपलब्ध करवाते हुए अतिरिक्त टैंकर लगाने सहित बेहतर पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध प्रबंधन बेहतरीन रहा। दुनिया के कई देशों ने यहां के भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की। राज्य सरकार ने इस दौरान दवाईयों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांगे पूरी करते हुए स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, सड़कें, पानी और बिजली सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन निःशुल्क दिया जाएगा। रक्षाबंधन से स्मार्टफोन वितरण का कार्य शुरू होगा तथा पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
मलखेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा पीएचसी में क्रमोन्नत
गहलोत ने हनुमानगढ़ के मलखेड़ा में आयोजित महंगाई राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन राशि में इजाफा किया गया है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा एवं रोजगार गारंटी सहित नागरिकों को कई अधिकार दिए। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने मलखेड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की।
आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, जिसे सरकार की योजनाओं से राहत नहीं मिली हो। राज्य सरकार द्वारा आमजन को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार देने एवं ओपीएस बहाल करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों से आमजन को महंगाई से राहत मिल रही है। आमजन के लिए राज्य में अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है।
पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र की लगभग 92 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दी गई है। प्रदेश में गरीब को गणेश मानकर उनके हित में फैसले लिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के 14 हजार करोड़ रुपए के को-ऑपरेटिव ऋण माफ कर ऐतिहासिक कदम उठाया गया।
राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि राज्य सरकार के महंगाई राहत शिविरों से प्रत्येक गरीब परिवार को राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए योजनाएं लागू कर इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गेदर, विधायक विनोद चौधरी, अमित चाचाण, बलवान पूनिया सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google