आंध्र प्रदेश में मनरेगा के तहत शुरू होंगे 23 करोड़ कार्यदिवस, सीएम जगन मोहन ने काम में तेजी लाने पर दिया जोर

Updated: Thursday, June 15, 2023, 17:10 [IST]

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत इस वर्ष 24 करोड़ दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया। सीएम ने लगभग 60% काम इस महीने के अंत तक पूरा करने और प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति कम से कम 272 प्रति दिन का भुगतान करके 75,000 दिनों का रोजगार प्रदान करने की बात को सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कलेक्टरों के साथ मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक कोई काम न हो।

सीएम ने जोर देते हुए कहा कि "सचिवालय, डिजिटल पुस्तकालय, रायथू भरोसा केंद्र और ग्राम चिकित्सालय से संबंधित सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाने चाहिए। कार्यों को शुरू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है,"। उन्होंने एनटीआर और गुंटूर जिला कलेक्टरों को 8 जुलाई को राजधानी क्षेत्र में घरों का निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही अन्य कलेक्टरों को जगन्नाथ कॉलोनियों के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा गया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को आवास दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अधिकारियों को घरों के निर्माण में गुणवत्ता मानकों से समझौता नहीं करना चाहिए। गरीबों को 300 वर्गफीट के 1,43,600 टीआई डीसीओ आवास नि:शुल्क दिए जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के संबंध में उन्होंने कलेक्टरों और एसपी को बाजार में नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की आमद को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के अलावा रायथु भरोसा केंद्रों के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने चेतावनी दी, "इस मामले में किसी भी विफलता के लिए कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे।" उन्होंने उन्हें 1 जुलाई तक फसल काटने का काम शुरू करने और सितंबर के पहले सप्ताह तक इसे पूरा करने के लिए भी कहा। सोशल ऑडिट सितंबर के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। अधिकारियों को ग्राम सभा आयोजित कर समझाना चाहिए कि फसल कृषक अधिकार कार्ड 11 माह तक काम आएंगे, जिससे काश्तकारों को लाभ होगा। उनके लिए बैंक ऋण की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जाएं।

सीएम ने जोर देकर कहा कि काश्तकारों को सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें रायथु भरोसा के तहत सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जगन्नाथ भु हक्कू एवं भू रक्षा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सचिवालय में एक जुलाई से पहले कम से कम एक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं ताकि प्रक्रिया जारी रहे.

जगन्नाथ विद्या कनुका पर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ समन्वय करने और छात्रों को वितरित किटों से संबंधित समस्याओं, यदि कोई हो, को हल करने के लिए कदम उठाने को कहा।