आंध्र प्रदेश सरकार करेगी 11,000 किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित
जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकसित पहल के हिस्से के रूप में, राज्य में 10800 रायथू भरोसा केंद्रों (आरबीके) में से प्रत्येक में कम से कम एक किसान वैज्ञानिक नियुक्त किया जाएगा।
अपनी तरह के पहले कार्यक्रम में, आंध्र प्रदेश सरकार 11,000 किसानों को पांच साल की अवधि में रायथु अधिकार संस्था (आरवाईएसएस) के तहत प्रशिक्षित करेगी ताकि वे राज्य में सभी किसानों के बीच प्राकृतिक खेती पर जागरूकता पैदा कर सकें।
जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकसित पहल के हिस्से के रूप में, राज्य में 10,800 रायथू भरोसा केंद्रों (आरबीके) में से प्रत्येक में कम से कम एक किसान वैज्ञानिक नियुक्त किया जाएगा।
प्रारंभ में, आरवाईएसएस ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किसान समुदाय से 200 संरक्षकों को चुना है। जिन उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट पास कर लिया है वे प्राकृतिक खेती पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं। अंडरग्रेजुएट कोर्स में चार साल और दो महीने की अवधि के लिए आठ सेमेस्टर होंगे।
उम्मीदवारों का मूल्यांकन थ्योरी, प्रैक्टिकल और रिसर्च में किया जाएगा। पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, किसान वैज्ञानिकों को उनके गांवों को जलवायु अनुकूल बनाने और साथी किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैनात किया जाएगा।
मुख्य सचिव (प्राकृतिक खेती) और RySS के कार्यकारी उपाध्यक्ष टी विजय कुमार ने बताया, "किसानों को पुलिवेंदुला में इंडो जर्मन ग्लोबल एकेडमी फॉर एग्रोकोलॉजी, रिसर्च एंड लर्निंग (IGGAARL) के सहयोग से प्रशिक्षित किया जाएगा। हम संस्थान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 7 जुलाई को पहल शुरू करना चाहते हैं। हम इस साल 1,000 किसान वैज्ञानिकों के साथ शुरुआत करेंगे, ताकि वे अपने गांव के अन्य किसानों को प्रत्येक गांव में 50 मॉडल किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करें। हम अवधारणा को मजबूत करने के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।'
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