आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा दक्षता क्षेत्र को मजबूत करने का कर रही है प्रयास
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के उप महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि एपी सरकार ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखती है। इसके लिए सरकार ऊर्जा दक्षता क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास कर रही है।
ऊर्जा संरक्षण मिशन (एपीएसईसीएम) राज्य द्वारा नामित एजेंसी, बीईई के नेतृत्व में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन से बुधवार को यहां औद्योगिक ऊर्जा दक्षता में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश सम्मेलन का भी आयोजन किया।
इस मौके पर बोलते हुए श्री अशोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता (रोशनी) कार्यक्रम के लिए सतत और समग्र दृष्टिकोण का रोडमैप केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न वित्तपोषण योजनाओं के तहत ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए पेश किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि 2030 तक ऊर्जा उत्सर्जन में 45% की कमी की जा सके।
उन्होंने कहा कि APSECM उद्योगों के लिए ब्याज सब्सिडी योजनाओं को डिजाइन करने में BEE के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने 5% ब्याज सबवेंशन के साथ एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस योजना की केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही थी और इस योजना से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के उद्योगों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का समर्थन करने की उम्मीद थी, जिसे अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा।
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