श्रीसैलम परियोजना से पानी और बिजली के बंटवारे पर सहमत हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
लंबे समय से चली आ रही खींचतान को खत्म करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना श्रीसैलम परियोजना से पानी और बिजली के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर आ गए हैं।
अमरावती,6 दिसंबर: लंबे समय से चली आ रही खींचतान को खत्म करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना श्रीसैलम परियोजना से पानी और बिजली के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर आ गए हैं। एपी और टी 50:50 के आधार पर पनबिजली स्टेशनों से बिजली और 66:34 के आधार पर पानी साझा करने पर सहमत हुए हैं। हालांकि, वे नागार्जुनसागर परियोजना से कोटा पर भिन्न थे। जलाशय प्रबंधन समिति (RMC) ने अब इसे केंद्रीय जल आयोग (CWC) को भेज दिया है। यह पहली बार है जब दोनों राज्य 2014 में विभाजन के बाद श्रीशैलम बांध से पानी और बिजली के बंटवारे पर सहमत हुए हैं। तेलंगाना कृष्णा जल के 50:50 हिस्से पर जोर दे रहा था। शनिवार को रवि कुमार पिल्लई की अध्यक्षता में आरएमसी की अंतिम बैठक में सहमति बनी।
जगन ने केंद्र को दिया समर्थन पिल्लई ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के बाद दो तेलुगु राज्यों ने श्रीशैलम पर थर्मल स्टेशनों से समान आधार (50:50) पर बिजली के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझा लिया है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम परियोजना में न्यूनतम जल स्तर 854 फीट बनाए रखने की मांग पर भी सहमत हो गया। सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम स्तर।
इससे आंध्र प्रदेश को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से रायलसीमा को पानी की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। पोथिरेड्डीपाडु लिफ्ट सिंचाई योजना सहित रायलसीमा में परियोजनाओं को श्रीशैलम से पानी मिलेगा जब जल स्तर लगातार 854 फीट से ऊपर होगा। आंध्र प्रदेश पिछले कुछ वर्षों से पानी का अपना कोटा लेने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि तेलंगाना लगातार बिजली उत्पादन के लिए जा रहा है। जल स्तर में डुबकी।
सज्जला रामकृष्ण रेड्डी आरएमसी प्रमुख रवि कुमार पिल्लै ने कहा, "एपी और तेलंगाना आरएमसी द्वारा तैयार मसौदा नियम वक्र (जल साझाकरण डिजाइन) पर सहमत हो गए हैं। वे सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के बाद ही बिजली उत्पादन के लिए जाने पर सहमत हुए हैं।" वे पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) तक पहुंचने के बाद जलाशय से बहने वाले पानी को अधिशेष पानी मानने पर भी सहमत हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य अभियंता सी नारायण रेड्डी ने कहा कि उन्हें टेलीमेट्री उपकरण लगाकर प्रकाशम बैराज से प्रवाह को मापने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि समुद्र में इस तरह के अतिरिक्त प्रवाह को आंध्र प्रदेश के कोटा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
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