भ्रष्टाचारियों पर सख्त है पंजाब सरकार, 1 दर्जन नेताओं और अफसरों जेल में डाला: राघव चड्ढा
aam aadmi party news hindi: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि, पंजाब सरकार के विजिलेंस विभाग ने और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में करीब 1 दर्जन नेताओं और अफसरों को हमने जेल में डाला है। दिल्ली में सालों तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट राज्य सरकार के पास था, वह जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल जी ने चार भ्रष्ट अफसरों को जेल में डाला वैसे ही भाजपा की केंद्र सरकार ने वह डिपार्टमेंट हमसे छीन लिया। भाजपा को पता चल गया कि, अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के पास रहा, तो वह सारी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद कर देंगे। यह अरविंद केजरीवाल जी का डर है और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए कोई नेता पैदा हुआ है तो वह अरविंद केजरीवाल जी है।
गुजरात में कई दशकों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ
गुजरात में पिछले कई दशकों में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ और हमने देखा है कि, मोरबी ब्रिज की दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आई वह भ्रष्टाचार का उदाहरण है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का काम दे दिया और दो करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए गए थे और उन्होंने सिर्फ 12 लाख का खर्चा किया, 6 महीने में जो काम पूरा करना था उसको 2 महीने में ही आधा अधूरा करके ब्रिज खोल दिया। यहां भ्रष्टाचार है और इसका पैसा ऊपर तक गया होगा। आम आदमी पार्टी आएगी तो इस सब की जांच करेगी और जिन लोगों ने जनता की जान के साथ खेला है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन सब को पकड़कर हम जेल में डालेंगे।
लोग महंगाई से बचना चाहते हैं तो आप को चुनें
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि, मैं कह रहा हूं कि अगर आज गुजरात के लोग महंगाई से बचना चाहते हैं तो उनके पास केवल एक ही उपाय है और वह है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और झाड़ू। एक तरफ डबल इंजन सरकार की महंगाई है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का हर गुजराती परिवार के लिए हर महीने ₹30,000 की सौगात।
तो हर परिवार की बिजली मुफ्त हो जाएगी
चड्ढा ने कहा कि, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुजरात में 1 मार्च से हर परिवार की बिजली 300 यूनिट प्रति महीने मुफ्त हो जाएगी, यानी कि महीने का ₹4000 बचेगा। परिवार में अगर दो बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी स्कूलों में निशुल्क विश्वस्तरीय शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, यानी कि हर परिवार के ₹10,000 जो शिक्षा पर खर्च होते थे वह बच जाएंगे।
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