कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के खाते में हर महीने 4000 रु भेजेगी योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार प्रत्येक महीने 4,000 रुपए का आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी काम कर रही है। यूपी के सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार काम कर रही है।

Yogi govt will send four thousand in account of children who became orphan in pandemic

सीएम ने कहा, 'कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई है, उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ऐसे अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने 4,000 रुपए भेजेगी। इसके अलावा इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी।'

उन्होंने कहा कि कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं को पेंशन देने केलिए कैंप लगाए जाएंगे। इन महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप सरकार रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, 'पेंशन मिलने से ये महिलाएं आत्म-निर्भर बनेंगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों कोविड पीड़ितों के साथ हैं।'

गोरखपुर में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम आदित्यनाथ ने कहा, 'लोगों के लिए वैक्सीन का प्रबंध करने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। वैक्सीन से लोगों को सुरक्षा मिलेगी और सभी लोगों को टीके का दोनों डोज लेना चाहिए। जब तक यह कोरोना वायरस हमारे आस-पास मौजूद है तब तक हमें कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना है।'

राज्य में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसकी प्रशंसा दे और दुनिया में हो रही है। प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की पहल का सुप्रीम कोर्ट सराहना कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद सीएम योगी के कोरोना प्रबंधन की तारीफ कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी यूपी सरकार की सराहना की है। अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इससे पहले 11 मई 2018 के शासनादेश में प्रदेश के कुल थानों के दो तिहाई थानों पर इंस्पेक्टरों तथा एक तिहाई थानों पर सब इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किए जाने का फैसला लिया गया था। अब यह शासनादेश संशोधित कर दिया गया है।

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