आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लंबित मानदेय का जल्द होगा भुगतान: उत्तराखंड मंत्री
देहरादून। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च से लंबित मानदेय का जल्द भुगतान किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता संगठन के राज्य व जिला स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को विभाग की रीढ़ बताते हुए अधिकारियों को उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
विभागीय मंत्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड की रोकथाम के मद्देनजर फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य कर रहीं आगंनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए मास्क, ग्लब्स व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए जिलों में सीएसआर के तहत सहयोग लेने के साथ ही पोषण अभियान में अवशेष राशि का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।
संवाद के दौरान देहरादून की संगीता, ज्योतिका और उत्तरकाशी की विजयलक्ष्मी ने आंगनबाडी कार्यकर्त्ताओं को मार्च से मानदेय न मिलने की जानकारी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया गया कि संबंधित कार्मिक के कोरोना संक्रमित होने के कारण मानदेय भुगतान में देरी हुई। विभागीय मंत्री ने मानदेय का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। हरिद्वार से उमेश, पिथौरागढ़ से दीपा पांडेय और नैनीताल की पूजा जोशी ने टेक होम राशन एवं पिछले वित्तीय वर्ष में भवन किराये का भुगतान न होने की जानकारी दी। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर यह भुगतान अविलंब सुनिश्चित कराएं।
पौड़ी से रेखा नेगी समेत अन्य कार्यकर्त्ताओं ने कोविड संबंधी कार्य करने के मद्देनजर उन्हें बीमा सुविधा देने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने बताया कि इस बारे में गत वर्ष आदेश जारी हो चुके हैं। साथ ही पूर्व में की गई घोषणाओं के अनुसार कोविड संबंधी कार्यों में योगदान के लिए 10 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई के निर्देश भी दिए । रुद्रप्रयाग की सुनीता भट्ट का कहना था कि अन्य विभागों से रिपोर्टिंग समेत तमाम कार्यों के लिए स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए जाते। विभागीय मंत्री ने सचिव को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से जिन कार्यों की अपेक्षा की जाती है, उसके स्पष्ट आदेश नाम सहित जारी किए जाएं। ऊधमसिंहनगर से सुनीता ने सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की बालिकाओं को भी नंदा-गौरा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। मंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द ही इस बारे में आदेश किए जाएंगे। पिथौरागढ़ की दीपा पांडेय ने बताया कि मुक्त विद्यालयों का परीक्षाफल देर से घोषित होने के कारण बालिकाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस पर मंत्री ने सचिव को निर्देश कि मुक्त विद्यालय की छात्राओं को विशेष छूट देने की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए प्रस्ताव भेजा जाए।
यह भी दिए निर्देश
-कोविड ड्यूटी में असाधारण कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मिले तीलू रौतेली पुरस्कार
-आंचल अमृत दूध योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध हो दूध
- 27 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिये हो सैनेटरी नेपकिन का वितरण-
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