रक्षा संस्थानों का नहीं होगा निजीकरण, न किसी की जाएगी नौकरी: अजय भट्ट
देहरादून,, सितंबर 08: रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार हाल ही में जो बिल संसद में लाई है, उससे रक्षा संस्थानों का निजीकरण नहीं होगा। न इससे किसी की नौकरी जाएगी और न ही किसी की पेंशन व सुविधाएं रुकेंगी। इसे लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 पेश किया है। इस बिल को लेकर डीआरडीओ, ओएफडी, ओएलएफ सहित सभी रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों में डर का माहौल है। वह लगातार इसका विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि इससे रक्षा संस्थानों का निजीकरण हो जाएगा। इस मसले पर रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अभी तक एक जैसे उत्पाद तैयार करने वाले सभी रक्षा संस्थानों का संचालन अलग-अलग होता है।
इस बिल के आने के बाद हम सभी 41 रक्षा संस्थानों के लिए सात डीपीएसयू (डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) की स्थापना करेंगे, जिसके बाद रक्षा संस्थानों के संचालन आसान हो जाएगा। यह डीपीएसयू, केंद्र सरकार के ही हैं। उन्होंने बताया कि एक साल के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई है लेकिन इसमें सनसेट क्लॉज भी लगाया है। यह रोक एक साल बाद खुद ही निष्क्रिय हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की भांति रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार का ही कमाल है कि आज हम 11 हजार करोड़ से ऊपर के रक्षा उपकरणों का निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। भट्ट ने ग्लोबल एप्रूवल रेटिंग में पहला स्थान मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
आज जम्मू कश्मीर के लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कल तक जो लोग हमसे कटे हुए थे। जो तिरंगे से नफरत करते थे, आज वह तिरंगा लहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज पूरे कानून, सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। युवाओं को रोजगार और अच्छी शिक्षा मिल रही है। वह भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। वह विकास चाहते हैं। छिटपुट आतंकी अगर आते भी हैं तो वह हमारी सेना से नहीं बच पाते हैं।
बीआरओ ने 19300 फीट पर बना दी सड़क
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत, दुनिया का अकेला ऐसा देश है, जिसने 19300 फीट की ऊंचाई पर सड़क पहुंचा दी सहै। पूर्व लद्दाख में उमलिंगला चोटी पर यह सड़क बनाई गई है। अटल टनल बनाई है। आज तमाम सड़कें ऐसी बन गई हैं कि सेना को रसद आदि भेजने पर रोजाना सात करोड़ रुपये की बचत कर रही हैं। यह देश की बचत है।
उत्तराखंड में सरकार की मदद करेगा बीआरओ
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हाल ही में उन्होंने पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की बैठक ली थी। बैठक में निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार को जहां भी जरूरत होगी, बीआरओ उनकी मदद करने आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही कैलाश मानसरोवर पहुंचने की तैयारी है।
देवस्थानम बोर्ड पर जनहित में ही होगा फैसला
देवस्थानम बोर्ड पर सरकार ने पहले भी जनहित में फैसला लिया था। अब अगर उस पर विरोध हो रहा है तो सभी बिंदुओं को समझने के बाद भी जनहित में ही फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जनहित में जो भी जरूरी होगा, वह निर्णय होगा।
मंगलवार को आईएचएम निंबूवाला में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित में ही देवस्थानम बोर्ड पर हो रहे विरोध के बिंदुओं को समझने के लिए मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज भी त्रियुगीनारायण से लेकर तमाम पर्यटन स्थल ऐसे हैं, जिन्हें और विकसित किया जा सकता है। न केवल गढ़वाल बल्कि कुमाऊं में भी ऐसे पर्यटन स्थल हैं। केंद्र सरकार उनके लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बदरीनाथ के लिए बजट जारी किया जा चुका है। काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही वह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य के पर्यटन विभाग की संयुक्त बैठक देहरादून में कराने जा रहे हैं ताकि केंद्र की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन यहां हो सके।
उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर के लिए भी डीएम देहरादून से बात की गई है। अगर यहां जमीन न मिली तो राज्य में जहां भी मिलेगी, वहीं इसकी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को सरकार शुरू करना चाहती है लेकिन मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय जो भी आदेश देगा, सरकार उसका पालन करेगी।
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