लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हो कार्रवाई, जो बने उदाहरण, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा

लखनऊ, 05 अगस्त: अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो उदाहरण बने। यह बात अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कही। दरअसल, अपर मुख्य सचिव गृह ने डीजीपी मुकुल गोयल के साथ प्रदेश के चारों पुलिस कमिश्नरेट और सभी आठ जोन के एडीजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पुलिस कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की बेहतरी तथा अपराधों पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत आने वाले चारों जिलों में पुलिस के सहयोग से शुरू की गई नागरिक जन उपयोगी सुविधाओं की भी सराहना की गई।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण की दिशा में सराहनीय काम किए गए हैं और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से अपराधों में कमी आई है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अवस्थी ने बताया कि पुलिस अफसरों से कहा गया है कि अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में और अधिक मेहनत से शासन की जीरो टालरेंस की नीति के तहत काम करें। अपराध नियंत्रण के लिए जोन स्तर पर और पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर समीक्षा की जाए और लापरवाह पुलिस कर्मियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए।

अवस्थी ने यह भी कहा कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के लागू होने से उस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिसिंग को और बेहतर करने की जरूरत है। अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में भी जरूरी प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजने के लिए कहा गया ताकि व्यावहारिक कठिनाईयों का समय से निस्तारण किया जा सके। बैठक में डीजीपी मकुल गोयल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, एडीजी अपराध केएस प्रताप कुमार, एडीजी स्थापना संजय सिंघल, एडीजी प्रशासन पीसी मीणा और डीजीपी के जीएसओ रवि जोसेफ लोक्कु भी शामिल रहे।

डीजीपी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और रेंज के अधिकारियों से भी की बात
डीजीपी मुकुल गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और लखनऊ रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आने वाले दिनों के त्यौहारों, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के दृष्टिगत शांति समिति, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक, कोविड गाइडलाइन के पालन कराए जाने, साइबर अपराध की चुनौतियों को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हुआ है उनकी समीक्षा की जाए।