Waqf Amendment Act के खिलाफ बंगाल में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन, मुर्शिदाबाद में हिंसा, पुलिस वाहनों में लगाई आग

Updated: Tuesday, April 8, 2025, 21:01 [IST]

Waqf Amendment Act: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर मंगलवार (08 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जंगीपुर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया और एक पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया।

प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण नारेबाजी के साथ हुई, लेकिन जल्द ही हालात बेकाबू हो गए। जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब टकराव शुरू हो गया। हिंसा बढ़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि अब हालात काबू में हैं।

कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल

इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पूरे जंगीपुर इलाके में तनाव का माहौल है और भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, "पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपटों में है। ममता बनर्जी ने राज्य पर नियंत्रण खो दिया है, 2026 में उन्हें जाना ही होगा।"

वक्फ कानून का विरोध और संवैधानिक चुनौती

गौरतलब है कि संसद से पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद इसे 'उम्मीद अधिनियम, 1995' नाम से अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून को लेकर कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। अब तक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में छह याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सुनवाई की सहमति दे दी है।

आज से पूरे देश में लागू वक्फ संशोधन कानून

इधर, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार 8 अप्रैल 2025 को अधिनियम के सभी प्रावधान प्रभाव में आ गए हैं। वहीं सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर यह अनुरोध किया है कि इस अधिनियम के खिलाफ किसी भी याचिका पर आदेश देने से पहले केंद्र की बात जरूर सुनी जाए।