उत्तराखंड पुलिस का मुखिया कौन,कार्यवाहक नहीं अब स्थायी डीजीपी को लेकर तीन नामों पर हो रहा मंथन

उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक की कुर्सी किसे मिलेगी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उत्तराखंड का 13वां डीजीपी कौन होगा। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास ही नए डीजीपी के नाम का ऐलान होगा।

वर्तमान में कार्यकारी ​डीजीपी के रूप में 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जो कि पिछले साल 30 नवंबर को प्रदेश के 12वें डीजीपी (कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किए गए थे। लेकिन कार्यकारी डीजीपी का कार्यकाल बढ़ने पर सस्पेंस खड़ा हो गया है।

Who is the head of Uttarakhand Police not acting now churnings going on three names permanent DGP

जिसमें उन्हें नियमित डीजीपी बनाने को लेकर फिलहाल ब्रेक लगने की चर्चा है। तीन दिन पहले नियमित डीजीपी के चुनाव के लिए डीपीसी हुई, जिसके बाद शासन को तीन नाम भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कैडर के ही अधिकारी को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में तीन नामों की चर्चा तेज है।

प्रदेश के सात पुलिस अधिकारियों के नाम फिर यूपीएससी को भेजे गए। 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले आईपीएस अधिकारियों में दीपम सेठ (1995 बैच), डॉ. पीवीके प्रसाद (1995 बैच), अभिनव कुमार (1996 बैच), अमित कुमार सिन्हा (1997 बैच), वी मुरुगेशन (1997 बैच), संजय कुमार गुंज्याल (1997 बैच) और एपी अंशुमान (1998 बैच) शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि डीपीसी बैठक में तीन नाम फाइनल कर यूपीएससी शासन को भेज भी चुका है। बताया जा रहा है कि इस बार सूची में दीपम सेठ का नाम भी है। सेठ पांच साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी कर चुके हैं।उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद से अशोक कुमार के रिटायर होने के बाद स्थायी मुखिया की तलाश चल रही है।

डीजीपी पद के लिए आईपीएस अधिकारियों की सेवा 30 वर्ष होनी अनिवार्य थी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने इसमें बदलाव कर आईपीएस अधिकारी के रूप में 25 वर्ष की सेवा देने वाले अधिकारियों को डीजीपी पद के लिए पात्र माना है।

देश के पांच राज्यों के लिए ​शिथिलता बरती गई थी। जहां डीजी रैंक के अधिकारी नहीं हैं वहां 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एडीजी रैंक के अधिकारी को कार्यकारी डीजीपी बनाया जा सकता है। इसी व्यवस्था के तहत अभिनव कुमार उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए। इस बीच देश के कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से इस व्यवस्था को लेकर फटकार भी पड़ी। इसके बाद से ही स्थायी मुखिया की तलाश चल रही है।

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