Uttarakhand: 5 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां, बोर्ड को नहीं पता- कितनों पर अतिक्रमण, CM ने मांगी रिपोर्ट

Uttarakhand Waqf properties उत्तराखंड में 5 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन कितनी संपत्तियों पर अतिक्रमण हैं। इसकी जानकारी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड भारत सरकार के 'उम्मीद पोर्टल' पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वक्फ संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान डॉ. धकाते ने वक्फ संपत्तियों के समयबद्ध पंजीकरण और प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड भारत सरकार के 'उम्मीद पोर्टल' पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही जिन मामलों से संबंधित प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं, उनकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके और संपत्तियों की सुरक्षा हो।

डॉ. धकाते ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का स्पष्ट निर्देश है कि वक़्फ़ बोर्ड पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड तैयार करे और विभाग को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

बता दें कि उत्तराखंड सरकार अब तक सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्ज़ों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार-

• राज्य में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां देहरादून जिले में 1,930
• हरिद्वार में 1,721, उधमसिंह नगर में 949, नैनीताल में 457
• पर्वतीय जिलों में अपेक्षाकृत कम संपत्तियां दर्ज हैं।
• अल्मोड़ा में 94, पौड़ी में 60, टिहरी में 128, चंपावत में 13, बागेश्वर में 2 और रुद्रप्रयाग में 2 संपत्तियां

वक्फ संपत्तियों के प्रकार-

• 1,799 बिल्डिंग्स, 1,074 दुकानें, 712 मकान, 769 कब्रिस्तान, 725 मस्जिदें और 203 मदरसे/मकतब दर्ज हैं।
• इसके अलावा कृषि भूमि, प्लॉट, स्कूल, इमामबाड़ा, ह़ुजरा, दरगाह-मजार और अन्य श्रेणियों की संपत्तियां भी सूचीबद्ध हैं।

English summary

Uttarakhand Over 5 Thousends Waqf properties board doesn't know how many encroached CM seeks report