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देवभूमि परिवार योजना SIR से जोड़कर भ्रम फैला रहे डेमोग्राफी बदलने की साजिश करने वालों के हिमायती: महेंद्र भट्ट

UTTARAKHAND NEWS: उत्तराखंड में धामी सरकार ने देवभूमि परिवार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने देवभूमि परिवार योजना का स्वागत करते हुए इसे जन हित यह योजना राज्यवासियों के हित मे फलीभूत साबित होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था राज्य के सभी पात्र गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए है। लिहाजा जो इसको SIR से जोड़कर भ्रम फैला रहे हैं, उनमें अधिकांश डेमोग्राफी बदलने की साजिश करने वालों के हिमायती हैं।

S I R conspiring change demography spread confusion linking Devbhoomi Parivar Yojana Mahendra Bhatt

प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार, केंद्र की मदद से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। जिनका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त भी हो रहा है। ऐसी तमाम योजनाओं के सही प्रबन्धन और अधिकाधिक सदुपयोग के लिए देवभूमि परिवार योजना मील का पत्थर साबित होने वाला बताया है। उन्होंने इस एक और ऐतिहासिक कदम के लिए प्रदेशवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है।

वहीं कुछ लोगों द्वारा इसे SIR से जोड़ने पर स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सभी पात्र व्यक्तियों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक पटल पर मिले, विभागों को भी जानकारी हो कि और क्या बेहतर लाभार्थियों के लिए किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवारों का पूरा रिकॉर्ड होगा, जहां आवश्यकता महसूस होगी, सरकार अपनी तरफ से भी पहल कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से गरीबों को उनका हक मिलेगा और अपात्र और बाहर से आकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। अब इसमें किसी को विरोध कैसे हो सकता है, सिवाय उनके जिनकी वोट बैंक की राजनीति इससे प्रभावित होती हो। जो लोग डेमोग्राफी बदलने की साजिशों के खिलाफ कार्रवाई पर आपत्ति करते थे, वहीं आज इसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन ये भाजपा की धामी सरकार है और किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। प्रदेश हित से किसी तरह का समझौता नहीं क्या जायेगा और यूसीसी, दंगरोधी, धर्मांतरण और नकल कानून की तरह यह योजना भी सफलता से लागू की जाएगी।

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