कांवड़ यात्रा 2025: दुकानों पर नाम और लाइसेंस अनिवार्य करने को लेकर सियासत गरमाई,कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप
Kanwar Yatra 2025: कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों पर नाम और लाइसेंस अनिवार्य करने को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा ने जहां इस कदम का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार का कांवड़ यात्रा के लिए जारी फरमान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नाम, लाइसेंस व पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा।
सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर दो लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। जिसके बाद से इस निर्णय पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा रूट के दुकानदारों को नाम पटिक्का लाइसेंस और पहचान पत्र की अनिवार्यता संबंधी आदेश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह आदेश देश के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है क्योंकि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी प्रकार के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाई गई थी और उस आदेश पर रोक लगाई गई थी।
धस्माना ने कहा कि देश में व भाजपा शाषित प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों पर कोई कार्य नहीं कर पा रही। बेरोजगारी से लेकर महंगाई और ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने के लिए समय समय पर भाजपा सरकारों यही हथकंडा अपनाती हैं। किन्तु देश की जनता इनके इस धार्मिक ध्रुवीकरण के इस हथकंडे को समझ चुकी है।
धस्माना ने कहा कि जिस तरह इस बार होली और ईदुलफितर एक साथ पढ़ने पर पूरे देश में धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश सत्ताधारी दल ने की और जिस तरह से पूरे देश की हिन्दू मुस्लिम जनता ने प्रेम पूर्वक आपस में समझदारी दिखाते हुए प्रेमपूर्वक होली और ईदुलफितर मना कर भाजपा के अरमानों पर पानी फेरा। उसी प्रकार इस बार भी कांवड़ यात्रा में पारंपरिक तरीके से कांवड़ यात्रा निर्विघ्न पूर्ण होगी। धस्माना ने कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा रूट पर मुस्लिम इलाकों में कांवड़ यात्रा का हर साल की तरह स्वागत सत्कार होगा।
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