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Uttarakhand news: उत्तराखंड में साइबर अटैक, पुलिस महकमे की टेंशन, डीजीपी ने पांच राज्यों से मांगी ये मदद

उत्तराखंड में साइबर अटैक के बाद पुलिस अब नए सिरे से साइबर अपराध से बचने के लिए प्लानिंग तैयार कर रही है। डीजीपी ने पांच राज्यों से इन मामलों में साइबर अपराध से निपटने को जानकारी भी मांगी है, जिससे भविष्य में इसको लेकर हर तरफ से सुरक्षित किया जा सके।

इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने साइबर हमले को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया है। बता दें कि दो अक्टूबर से सरकारी कामकाज ठप होने के बाद सरकारी तंत्र इसको सही करने और पटरी पर लाने के साथ ही भविष्य में इससे बचने को लेकर एक एसओपी बनाने में जुटा है।

Cyber attack in Uttarakhand tension in police department DGP asked for help from five states

पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे और पुलिस उप महानिरीक्षक एसटीएफ सेंथिल अब्दई कृष्ण राज. एस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 2 अक्टूबर को दोपहर में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट ने काम करना बन्द कर दिया। जो कि कहीं भी काम नहीं कर रही थी।

आईटीडीए से जानकारी की गई तो आईटीडीए के सर्वर पर हैकिंग सम्बन्धी मैसेज (नोट पैड) में सर्वर के प्रत्येक फोल्डर में प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें उक्त कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा सम्पर्क करने के लिये मेल आई-डी दी गई व भुगतान के बाद डाटा सुरक्षित उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित मैसेज अंकित किया है, जिसमें बिना अनुमति के एक्सेस कर कुछ बदलाव किए गए हैं।

इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है और एसटीएफ की स्पेशल टीम का गठन किया गया। जिसके बाद इसके एविडेंस इकट्टा किए गए। पुलिस टीम द्वारा मौके से विभिन्न डिजिटल लॉग, साक्ष्य संरक्षित करने की प्रणाली एवं वायरस की फाईल को सफलता पूर्वक रिकवर कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारियेां का दावा है कि इसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। भविष्य के लिये इस प्रकार के वायरस के आने के कारण को ढूँढ कर सूचना प्रौद्यौगिकी प्रणाली को बेहतर करने में सहायता मिलेगी।

साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने साइबर अपराध तंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने पाँच राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश) के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर साइबर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिए उनके राज्य में उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी माँगी है। यह कदम उत्तराखण्ड में साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रबंधन में सुधार लाने के प्रयासों का हिस्सा है।

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