उत्तराखंड विधानसभा सत्र: देवस्थानम बोर्ड और भू कानून पर कांग्रेस दिखाएगी 10 का दम
मुख्य विपक्षी कांग्रेस सदन में सरकार को घेेरने को कर चुकी है रणनीति तैयार
देहरादून, 20 अगस्त। उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। चुनावी साल में यह अंतिम सत्र माना जा रहा है। इसके बाद सरकार और विपक्ष अपने-अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। ऐसे में मानसून सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। सत्ताधारी बीजेपी जहां विकास कार्यों के लिए जरुरी बजट और जरूरी विधेयकों को सदन में रखने की प्लानिंग में जुटी है। वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस चुनावी साल में देवस्थानम बोर्ड और भू-कानून को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर अपने 10 विधायकों के दम पर बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी करने वाली है।
पहली बार आमने सामने होंगे धामी नेता सदन और प्रीतम नेता विपक्ष
उत्तराखंड विधानसभा सत्र का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा। इस बार सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तस्वीर भी बदली हुई नजर आएगी। पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी नेता सदन और प्रीतम सिंह नेता विपक्ष की भूमिका में होंगे। बीजेपी के सदन में 56 विधायक जबकि कांग्रेस के 10 ही विधायक सत्र में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के पास विधायकों का गणित भले ही कम हो लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की रहेगी। कांग्रेस के लिए इस बार देवस्थानम बोर्ड सबसे बडा मुद्दा रहेगा। बीजेपी की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक हाईपॉवर कमेटी बनाने की बात कही है, जिसको लेकर चार धामों के पुरोहित सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस पहले ही अपने पक्ष में रखते हुए अपनी सरकार आने पर देवस्थानम बोर्ड को रद करने का वादा जनता से कर चुकी है।
दजर्न भर सीटों पर है बोर्ड का असर
बीजेपी चुनावी साल में तीर्थ पुरोहितों को किसी तरह से नाराज नहीं करना चाहती है ऐसे में इस मुद्दे को चुनाव तक ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। चारों धाम के पुरोहितों का दर्जन भर विधानसभा सीटों पर असर है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनावी साल में इस मसले को सुलझाना जरूरी है। मामला गर्माया तो कांग्रेस इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने चारोंधामों के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया है। जिसका पहले ही दिन से स्थानीय लोग और पुरोहित विरोध कर रहे हैं।
प्राइवेट मेंबर बिल से बढ़ेगी सरकार की मुश्किलें
कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान भू-कानून को लेकर भी सरकार को घेरने जा रही है। प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भू-कानून का मुद्दा गर्माया हुआ है। भूमि खरीद के लिए कानून में किए गए बंदोबस्त को विपक्ष पहले ही राज्यवासियों के हितों पर चोट करार दे चुकी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर विपक्ष पहले से ही मुहिम चला रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस चुनावी साल में इस मुद्दे को अपने पक्ष में कर बीजेपी को घेरना चाह रही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू-कानून लागू करने की पैरवी की जा रही है।
फर्जी टेस्टिंग का मामला भी आएगा सामने
देवस्थानम और भू कानून के अलावा कांग्रेस कोरोनाकाल में हुए फर्जी टेस्टिंग प्रकरण पर भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कुंभ हरिद्वार में कोरोना फर्जी जांच के नाम पर हुए घोटोले का दाग भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए धोना आसान नहीं होगा। कांग्रेस चुनावी साल में इस मुद्दे को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस मानसून सत्र के दौरान कुंभ में हुए फर्जी टेस्टिंग घोटाले को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में जुटी है।
कर्मचारियों और संगठनों का मिलेगा साथ
सत्र के दौरान बेरोजगारी और विभिन्न संगठनों के विरोध का भी राज्य सरकार को सामना करना होगा। रोजगार को लेकर राज्य सरकार के दावे और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, नर्सिंग भर्ती और अन्य कर्मचारियों के मुद्दों पर भी राज्य सरकार को कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक घेरने को तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि कर्मचारियों और दूसरे संगठनों का साथ देकर चुनावी साल में अपने पक्ष में करे।
सरकार को देना होगा जवाब
कांग्रेस के विधायक मनोज रावत ने बताया कि कांग्रेस राज्य सरकार को सदन के अंदर घेराबंदी करने को पूरी तरह से तैयार हैा इसके लिए कांग्रेस विधायकों की और से देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने और भू कानून में संसोधन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। जिसमें सरकार को इन दोनों मुद्दों पर खुलकर चर्चा करनी होगी।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google