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योगी सरकार ने पलटा अखिलेश का फैसला, नगर निकाय की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव

चुनाव की गुणा गणित में फंसी रही और सरकार जाने के बाद सूबे में सत्तारूढ़ हुई योगी सरकार ने अब अखिलेश यादव के उस फैसले को बदल दिया है।

By Gaurav Dwivedi
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इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक बार फिर से नगर निकाय में होने वाली भर्तियों की जिम्मेदारी दे दी गई है। योगी सरकार ने सूबे की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के उस फैसले को पलट दिया है, जिसके तहत नगर निकाय में भर्ती की जिम्मेदारी विभाग द्वारा दी गई थी। फिलहाल सरकार के इस फैसले के बाद अब जल्द ही नगर निकाय की भर्तियों का भी विज्ञापन जारी होना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार में 14 मई 2016 को एक आदेश जारी कर ये नियम लागू कर दिया गया कि अब नगर निकायों में आयोग की जगह विभाग अपने स्तर पर पदों की भर्ती करेगा। हालांकि भर्तियों का दौर शुरू होता उससे पहले ही चुनाव का बिगुल बज गया, सरकार चुनाव की गुणा गणित में फंसी रही और सरकार जाने के बाद सूबे में सत्तारूढ़ हुई योगी सरकार ने अब अखिलेश यादव के उस फैसले को बदल दिया है।

क्यों बदला गया फैसला?

क्यों बदला गया फैसला?

उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में कई तरह के पद सृजित हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश पालिका, जल संस्थान, जल कल अभियंत्रण में भर्ती होती है। इन भर्तियों का पे-ग्रेड 1900 से 4200 रुपए तक होता है। पूर्व में इस ग्रेड की भर्तियां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अखिलेश सरकार में इसे आयोग से कराने की वजह विभाग स्तर पर कराने का फैसला किया गया।

धांधली को बताया बदलाव का कारण

धांधली को बताया बदलाव का कारण

इस मामले में योगी सरकार से शिकायत की गई कि विभागीय स्तर पर भर्ती होने से धांधली बहुत ज्यादा होगी और उच्च पदों पर बैठे लोग अपने नुमाइंदों को इन पदों पर वरीयता देंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का दौर शुरू हो जाएगा! इसे देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से अधीनस्थ सेवा पर ही भरोसा जताया है और अब नगर निकायों में 1900 से 4200 रुपए ग्रेड-पे वाली भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही करेगा।

आने वाली है भर्ती

आने वाली है भर्ती

मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में बहुत पद रिक्त हैं, लगभग 2500 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों पर भर्ती शुरू होनी है, लेकिन समस्या भर्ती बोर्ड को लेकर थी। विभाग और आयोग के अधिकार में बीच फंसी भर्ती अब जाकर शुरू होने के संकेत मिले हैं। क्योंकि सरकार ने आयोग के जिम्मे इस भर्ती को सौंप दिया है। अब जल्द ही नगर निकाय में फिर से भर्तियों का दौर शुरू होगा और विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

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English summary
Yogi Government change Akhilesh Yadav process of Recruitment in Municipal Body
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