Uttar Pradesh: पूरक बजट सत्र की तैयारियों में जुटी सरकार, सभी विभागों के लिए जारी हुआ फरमान

उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों को बजट भाषण में शामिल की जाने वाली सामग्री 30 नवंबर 2022 तक उपलब्ध कराने को कहा है। सूत्रों की माने तो 2024 की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राज्य के बजट की तैयारी एक महत्वपूर्ण अभ्यास साबित हो सकती है। इससे पहले सरकार ने सभी विभागों से कहा था कि वे अपने बजट प्रस्ताव (30 नवंबर, 2022 तक) भेजते समय खर्चों में कटौती करने का प्रयास करें ताकि आम चुनाव के लिए जनता से जुड़ी योजनाओं और चुनावी वादों में शामिल योजनाओं को पूरा किया जा सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रशांत त्रिवेदी ने 17 नवंबर को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि, "बजट भाषण में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, प्राथमिकताओं, विकास के लिए कार्य योजना की रूपरेखा और लोक कल्याण के लिए योजनाओं के साथ-साथ उन्हें पूरक करने के कार्यक्रमों और नई योजनाओं के विवरण का उल्लेख होना चाहिए। सामग्री, एक या दो पेज में, विभिन्न विभागों के सभी वर्गों से संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के अनुमोदन से भेजी जानी चाहिए।"

30 नवंबर तक सभी विभागों से मांगा गया ब्यौरा

त्रिवेदी ने आगे कहा, "बजट को अंतिम रूप देते समय विभागों से अक्सर अंतिम समय में अतिरिक्त जानकारी भेजने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, कृपया इस उद्देश्य के लिए अपने विभाग से कम से कम विशेष सचिव रैंक के एक समन्वय अधिकारी को नामित करें। बजट भाषण के लिए आपके द्वारा हस्ताक्षरित सामग्री 30 नवंबर तक (तीन प्रतियों में) वित्त विभाग को अग्रेषित की जानी चाहिए।

चुनावी योजनाओं पर फोकस करने की कवायद

दरअसल राज्य सरकार को लोकसभा चुनाव के लिए लोकलुभावन घोषणाओं और मितव्ययी उपायों के बीच संतुलन बनाना होगा। वित्त मंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणाओं को लागू करने के लिए लगभग एक वर्ष का समय होगा। विभागों से संभावित सामग्री मांगते हुए व्यापक दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।

वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को लेकर बढ़ रही सरकार

राज्य को पांच साल में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक सलाहकार ने एक मसौदा रोड मैप प्रस्तुत किया है। ट्रिलियन-डॉलर के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को अगले कुछ हफ्तों में अंतिम रोड मैप के कुछ बिंदुओं को शामिल करना पड़ सकता है।

5 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र

राज्य सरकार 5 दिसंबर, 2022 से शुरू होने वाले अपने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में 2022-23 के लिए पहला पूरक बजट पेश करने की तैयारी भी तेज कर रही है। कुछ चल रही योजनाओं के लिए धन। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 तक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के लिए राशि प्राप्त करने की स्वीकृति भी ले सकता है।

English summary

Uttar Pradesh: In preparation for the winter budget session, the government issued this decree for all departments