Good News: अगले महीने मिलेगी मोटी सैलरी, 7वें वेतन आयोग के तहत एरियर भुगतान का आदेश

लखनऊ। लंबे वक्त से सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई हैं। सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर के भुगतान के लिए शासनादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी देते हुए अगले महीने की सैलरी में एरियर जोड़कर देने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक 7वें वेतन आयोग और जुलाई से दिसंबर 2016 तक 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के एरियर के 50 फीसदी हिस्से के भुगतान का फैसला किया है। सरकार ने इसे अगले महीने की सैलरी में जोड़कर देने का आदेश दियाहै।

 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों के एरियर और डीए के 50 फीसदी हिस्से का भुगतान करने के लिए शासनादेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग के तहत तय किए गए वेतन का एरियर और डीए के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान जून में किया जाएगा। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

 27 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

27 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के 16.5 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षा कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और 10.5 लाख लाख पेंशनभोगियों को होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में दो समान वार्षिक किस्तों में किया जाना था।

 दो हिस्से में होगा भुगतान

दो हिस्से में होगा भुगतान


राज्य सरकार ने कहा है कि एरियर और पेंशनरों के एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों को दो किस्तों में की जाएगी। कर्मचारियों की तरह ही पेंशनभोगियों को भी एरियर का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि एरियर का भुगतान यथासंभव 30 जून 2018 तक कर दिया जाएगा। हालांकि इस एरियर भुगतान से सरकारी खजाने पर 8500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। अब तक संसाधनों की कमी के चलते सरकार एरियर का भुगतान नहीं कर पा रही थी,लेकिन अब योगी सरकार ने एरियर की दो समान किस्तों का भुगतान करने का फैसला किया जाएगा। ये भुगतान 2018-19 और 2019-20 में करने का फैसला किया गया है।

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