UP Ganga Express Way: भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को तेज करेगी योगी सरकार, जारी करेगी 10 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को तेज करने का निर्णय लिया है।
CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के अपने चल रहे प्रयास में रक्षा विनिर्माण कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित परियोजनाओं में तेजी ला रही है।
संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने जमीन की खरीद में तेजी लाने के लिए आवंटित फंड में से 10 करोड़ रुपये जारी करने का भी फैसला किया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि,
इसके अलावा सरकार गंगा एक्सप्रेसवे और उससे जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति पर लगातार नजर रख रही है।" प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 24.62 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित किए गए थे।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के एक निर्देश के जवाब में, राशि का एक हिस्सा संभल में जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने का काम राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को सौंपा गया है।
योगी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं खासकर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति पर लगातार नजर रख रही है। इसी क्रम में यूपीईआईडीए की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी जारी की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य कैरिजवे के लिए भूमि संबंधी कार्य 41 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है जबकि कैरिजवे को साफ करने और ग्रबिंग की प्रक्रिया अब तक 100 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, कैरिजवे के लिए ग्रैन्युलर सब-बेस प्रक्रिया में 17 प्रतिशत की महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है।
गंगा एक्सप्रेसवे को साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का फोकस गंगा एक्सप्रेसवे पर है क्योंकि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा।
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