UP News: Yogi सरकार के इस कदम से ख़त्म होगी जनता की परेशानी, मंडल स्तर पर अब मिलेंगी ये सहूलियतें
Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब मंडल मुख्यालयों पर ऐसे कांपेल्क्स बनाए जाएं जहां एक ही परिसर में सभी विभागों के कार्यालय बनाए जा सकें।
Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में मंडल मुख्यालयों पर एकीकृत मंडल कार्यालय परिसर विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एकीकृत संभागीय कार्यालय परिसर सरकार द्वारा संचालित सचिवालय की तरह होना चाहिए जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़े और लोगों को सुविधा मिले।
यूपी के सीएम एक उच्च स्तरीय बैठक में वाराणसी और गोरखपुर में एकीकृत मंडल कार्यालय परिसरों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। योगी उच्च स्तरीय बैठक में वाराणसी और गोरखपुर में एकीकृत मंडल कार्यालय परिसरों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में, राज्य सरकार ने गोरखपुर और वाराणसी में मॉडल एकीकृत मंडल कार्यालय परिसर विकसित करने का निर्णय लिया था।
मुख्यमंत्री ने वाराणसी और गोरखपुर के संबंधित विकास प्राधिकरणों को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने और इन परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने को कहा। योगी ने कहा कि संभाग स्तर पर एकीकृत कार्यालयों को ऑडिटोरियम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए और पेपरलेस वर्किंग को बढ़ावा दिया जाए।
योगी ने कहा कि लोगों को अब अपने-अपने कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में आने-जाने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, एकीकृत कार्यालय परिसर विभिन्न कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।
यह प्रस्ताव किया गया था कि वाराणसी और गोरखपुर में एकीकृत मंडल कार्यालय परिसरों का निर्माण क्रमशः वाराणसी विकास प्राधिकरण और गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।
परियोजना की लागत संबंधित विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी होगी। एक बार जब एकीकृत भवन चालू हो जाते हैं, तो इन परिसरों में स्थानांतरित होने वाले सरकारी कार्यालयों को अपने पिछले भवनों को खाली कर देना चाहिए, जिससे प्राधिकरण तदनुसार भूमि और भवनों का उपयोग कर सके। बैठक में परियोजना के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के एक प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google