UP News: योगी सरकार में अब घर बैठे मिलेगा योजनाओं का पैसा, बस बनवा लें ये एक कार्ड

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के हर नागरिक तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब राशन कार्ड बनवाना हो या जाति और आय प्रमाण पत्र, आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

सरकार की 'फैमिली आईडी' (Family ID) अब हर सरकारी योजना की इकलौती चाबी बनने जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और पात्र लोगों को घर बैठे लाभ मिलेगा।

एक कार्ड, 98 योजनाओं का लाभ
यूपी सरकार ने "एक परिवार-एक पहचान" के सिद्धांत पर काम करते हुए 12 अंकों की विशिष्ट फैमिली आईडी जारी करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार के अनुसार, अब तक केंद्र और राज्य सरकार की कुल 98 कल्याणकारी योजनाओं को इस आईडी से जोड़ा जा चुका है। इसमें केंद्र की 13 और यूपी सरकार की 85 योजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश के करीब 15 करोड़ से अधिक लोग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं, जिससे योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (DBT) में पहुंच रहा है।

दफ्तरों की भागदौड़ से मिलेगी परमानेंट छुट्टी
फैमिली आईडी कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको हर काम के लिए अलग-अलग दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। एक बार फैमिली आईडी बन जाने के बाद, आपका पूरा डेटाबेस सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। जब भी आप किसी योजना या प्रमाण पत्र (आय, जाति, निवास) के लिए आवेदन करेंगे, तो आपकी जानकारी इस डेटाबेस से अपने आप उठा ली जाएगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि फर्जीवाड़े और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर भी पूरी तरह रोक लग जाएगी।

राशन कार्ड नहीं है? तो भी नहीं रुकेंगे काम
योगी सरकार ने उन परिवारों का खास ख्याल रखा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे परिवार फैमिली आईडी पोर्टल पर जाकर अपना स्व-पंजीकरण (Self-Registration) कर सकते हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में लेखपाल और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे, जिसके बाद आपकी फैमिली आईडी जेनरेट हो जाएगी। अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है जरूरी?
अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कुछ चीजें अनिवार्य हैं:

• आधार कार्ड: परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर होना जरूरी है।
• मोबाइल लिंकिंग: आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सत्यापन के लिए ओटीपी (OTP) उसी नंबर पर आएगा।
• ई-केवाईसी: पोर्टल पर जाकर आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होगा कार्ड
सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बना रही है। अब तक 19 लाख से ज्यादा फिजिकल कार्ड बांटे जा चुके हैं, लेकिन अब आपकी फैमिली आईडी DigiLocker पर भी उपलब्ध होगी। इसे बनवाना पूरी तरह निःशुल्क है। हालांकि सरकार को एक कार्ड के प्रबंधन पर करीब 8 रुपये का खर्च आता है, लेकिन जनता से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।