UP के डीजीपी मुकुल गोयल पर गिरी गाज, जानिए किसपर दांव लगा सकती है योगी सरकार
लखनऊ, 11 मई: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को उस समय बड़ी खबर सामने आई जब ने सूबे के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया। मुकुल गोयल पर कई तरह के आरोप लगाया गए हैं। मुकुल के जाने के बाद अब योगी सरकार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में डीजी इंटेलिजेंस डी एस चौहान को सब की कमान सौंप सकती है।
डीएस चौहान का नाम सबसे आगे
डीएस चौहान को योगी का काफी करीबी माना जाता है। वर्तमान में वो डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात हैं। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों की माने तो नए डीजीपी की रेस में सबसे आगे डीएस चौहान का नाम शामिल है।
डीएस चौहान के अलावा नए डीजीपी की रेस में आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा शामिल हैं। ये भी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी लौटे हैं और वर्तमान में यूपी में तैनात हैं। इनके अलावा सीनियर आईपीएस आर पी सिंह और बी एल मीड़ा का नाम शामिल है जो नए डीजीपी की रेस में बताए जा रहे हैं।
UPSC को 20 नामों का पैनल भेजेगी UP सरकार
उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल के हटने के बाद अब योगी सरकार नए डीजीपी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके तहत सरकार 20 नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगी। इसमें 3 बैच के सीनियर मोस्ट अधिकारियों का नाम भेजा जाएगा। इसमें से तीन नामो का पैनल आयोग की तरफ से सरकार को भेजा जाएगा जिसके बाद नए डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी।
अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए मुकुल गोयल
उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को सीएम योगी ने आज उनके पद से हटा दिया। वह केवल लगभग 13 महीने ही अपने पद पर रह पाए। उनके पास अभी लगभग 15 महीने का समय और था लेकिन सीएम की नाराजगी की वजह से इनको हटना पड़ा। हालाकि गोयल के पास इस बात का अधिकार है की वो अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं लेकिन ऐसा कदम उठाएंगे इसकी संभावना कम ही है।
गोयल को पहले ही लग गई थी अपने हटाए जाने की भनक
सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हालाकि सीएम योगी गोयल की कार्यशैली से खुश नहीं थे इसकी भनक उनको काफी पहले ही लग गई थी। गोयल के लिए ये फैसला कोई चौकाने वाला नही रहा क्योंकि उनको इस बात की खबर लग चुकी थी की देर सबेर उनको हटाया जाएगा। गोयल ने सीएम योगी की नाराजगी का जिक्र अपने करीबियों से की थी। दरअसल गोयल की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से की गई थी। उस समय भी ये बात सामने आई थी की सरकार किसी और को बनाना चाहती थी लेकिन कोर्ट की गाइडलाइन के आगे सरकार को झुकना पड़ा था।
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