UP Budget 2026-27: क्या बेटियों को मिलेगी स्कूटी? 11 फरवरी को आएगा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट

Updated: Tuesday, February 10, 2026, 16:00 [IST]

UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कल यानी 11 फरवरी का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण और संभवतः अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के करीब होने का अनुमान है। 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आने वाला यह बजट सरकार के 'संकल्प पत्र' के अधूरे वादों को पूरा करने की आखिरी बड़ी कोशिश माना जा रहा है। आइए जानतें हैं इस बजट में यूपी वासियों को क्या-क्या मिलने की संभावना है?

दरअसल, प्रदेश के बजट में विकास के साथ-साथ लोक-लुभावन घोषणाओं का संतुलन देखने को मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' बनाने की दिशा में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है।

UP Budget: क्या मेधावी बेटियों को मिलेगा 'स्कूटी' का तोहफा

इस बजट की सबसे चर्चित और प्रतीक्षित घोषणा 'मुफ्त स्कूटी योजना' हो सकती है। बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया था। हालांकि पिछले बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन वितरण की प्रक्रिया अब तक परवान नहीं चढ़ सकी है। सूत्रों की मानें तो कल के बजट में सरकार इस वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए भारी बजट आवंटित कर सकती है, जिससे प्रदेश की लाखों मेधावी बेटियों की शिक्षा और गतिशीलता को नई उड़ान मिलेगी।

UP Budget: मानदेय में भारी वृद्धि के संकेत

शिक्षा जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों और हजारों अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। चर्चा है कि वर्तमान में मिल रहे 10 हजार रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 17 से 20 हजार रुपये तक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख के बाद अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। चुनावी साल में यह कदम सरकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है।

UP Budget: इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण पर फोकस

योगी सरकार के इस 10वें बजट में केवल भत्ते ही नहीं, बल्कि प्रदेश की सूरत बदलने वाली योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी:

सड़क और परिवहन: लोक निर्माण (PWD), सड़क और पुलों के निर्माण के लिए भारी आवंटन संभव है।
सामाजिक पेंशन: वृद्धावस्था और अन्य सामाजिक पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
आवास और ग्रामीण विकास: गांवों के समग्र विकास और गरीबों के लिए आवास योजनाओं को नई गति मिलेगी।

UP Budget: युवाओं और रोजगार पर विशेष नजर

युवाओं को साधने के लिए 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत टैबलेट वितरण का बजट बढ़ाया जा सकता है। कौशल विकास की नई योजनाएं और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवंटन की उम्मीद है।

विपक्ष की घेराबंदी और सरकार का दावा

एक तरफ जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आर्थिक समीक्षा पेश कर प्रदेश की मजबूत वित्तीय स्थिति का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है:

11 फरवरी: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजत पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी।
12-13 फरवरी: राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा जारी रहेगी और 13 फरवरी को यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
16-18 फरवरी: बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जिसमें विधायक राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और विभिन्न प्रावधानों पर अपनी राय रखेंगे।
19 फरवरी: बजट की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और उन पर मतदान (Voting) होगा।
20 फरवरी: बजट पर अंतिम चर्चा, मतदान और इसके साथ ही सत्र का समापन होगा।