UP Budget 2023: यूपी सरकार का बजट पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किए ये बड़े ऐलान

UP Budget 2023-24 Announcements In Hindi: योगी 2.0 सरकार का दूसरा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज सदन में पेश किया। सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। आइए जानते है ये बड़े ऐलान।

Updated: Wednesday, February 22, 2023, 12:48 [IST]

UP Budget 2023-24 Announcements In Hindi: योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आज (22 फरवरी) दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 को लेकर बजट पेश करते हुए बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट सत्र की शुरूआत शायरी से करते हुए बेरोजगारी घटने का दावा किया। इसके साथ ही उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 की सफलता का जिक्र करते हुए समिट में मिले निवेश की जानकारी सुरेश खन्ना ने सदन को दी। आइए जानते है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या-क्या बड़े ऐलान किए।

- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, इन्वेस्टर समिट में निवेश के जो प्रस्ताव मिले हैं, उनसे भी उत्तर प्रदेश में विकास के नए रास्त खुलेंगे।

- वित्त वर्ष 2021-2022 में हमारे प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 फीसदी की बढोत्तरी दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से भी ज्यादा है।

- प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है।

- प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।

- उत्तर प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन, गन्ना और चीनी उत्पादन सहित ऐथनॉल की सप्लाई में पहला स्थान हासिल किया है।

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई।

- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- बजट में 401 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए रखे गए हैं, साथ ही स्टेट डाटा सेंटर के लिए 85 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रस्ताव है।

- प्रदेश सरकार द्वारा नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है।

- झांसी लिंक एक्सप्रेस -वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 15 हजार तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रति 05 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। योजना हेतु 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32.62 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

- महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है।

- एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है।

- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ 50 लाख, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ 20 लाख तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं।

- निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गयी घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

- कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेत 42 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।