Yogi Adityanath: यूपी में योगी कैबिनेट ने शिक्षा आयोग को दी मंजूरी, जानिए क्या रहा खास

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को शिक्षक चयन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

Updated: Tuesday, August 1, 2023, 18:00 [IST]

UP Caibinet: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकर ने यूपी में शिक्षा आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

कैबिनेट मंत्री ओमवीर सिंह और सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ओमवीर सिंह ने बताया कि यूपी की कैबिनेट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक शिक्षा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

कैबिनेट मंत्री ओमवीर सिंह और सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ओमवीर सिंह ने बताया कि कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे खास यह रहा है कि यूपी में 5जी सेवाएं सस्ती मिलेंगी।

उन्होंने बताया कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब शिक्षकों के चयन का काम इसी आयोग के तहत किया जाएगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में रखा जाएगा।

इसके अलावा भारतीय तार मार्ग एक्ट को यूपी में लागू किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे 5जी सेवा सस्ती मिलेगी। इसके अलावा अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

दुधवा नेशनल पार्क के पास सिंचाई विभाग की जमीन को लेकर डेवलप किया जाएगा।
UP राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मिली मंजूरी। UP राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे।
UP कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
घाटे में चल रहे 10 राही पर्यटक गृहों को PPP मोड़ पर संचालित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। ये 62 वर्ष के लिए लीज पर दिए जाएंगे।
सोनौली, बटेश्वर , गोकुल गांव, कालिंजर, मथुरा, राधाकुंड, सांडी झील हरदोई, नीमसार, देवगढ़, भदोही PPP मोड़ पर होंगे संचालित।
75% से अधिक क्षतिग्रस्त हैरिटेज बिल्डिंग 90 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
भू, जल और वायु आधारित स्पोर्ट्स शुरू कराए जाएंगे।
पूर्व सैनिकों को समाहित करने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड और पर्यटन विभाग के बीच होगा MoU।
हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय और मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय का लक्ष्य है।
UP में 5 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
केंद्र के भारतीय तारमार्ग अधिनियम को अंगीकार किये जाने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी।
एतिहासिक किले बनेंगे हेरिटेज होटल, 90 साल की लीज पर निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे।