'अखिलेश यादव को देश की जनता से मांगनी चाहिए माफी', संभल हिंसा पर ब्रजेश पाठक ने कुछ यूं घेरा

Published: Saturday, November 30, 2024, 12:40 [IST]

UP News: 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा भड़क उठी थीं। यह हिंसा संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की थी। इस हिंसा को भड़काने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं,अब इस मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है।

संभल हिंसा मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। शनिवार 30 नवंबर को डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है।

उन्होंने आगे कहा कि जो संभल के अपराधी हैं, वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल, संभल हिंसा मामले में पुलिस ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और शहर के सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्द किया है। यह केस पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी के आरोपों में दर्ज किया था।

मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहेल इकबाल द्वारा सर्वे की कार्रवाई को बाधित करने के उद्देश्य से यह कहकर लोगों को भड़काया गया कि सांसद जिया उर रहमान बर्क हमारे साथ है। हमलोग तुम्हारा कुछ भी नहीं होने देंगे..अपने मंसूबे पूरे करो। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई थी।

हालांकि विधायक के बेटे सोहैल इकबाल ने खुद को बेकसूर बताया है। उनका कहना है कि हिंसा के वक्त वे मौजूद नहीं थे। उनका कहना है कि पुलिस हाउस अरेस्ट कर लिया था तो मैं मौके पर कैसे पहुंचता। गौरतलब है कि संभल हिंसा मामले में योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि यह स्थानीय सांसद और विधायक के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है।

संभल को 'संवेदनशील क्षेत्र' में किया तब्दील
इस बीच, संभल जिले को अब एक 'संवेदनशील क्षेत्र' में तब्दील कर दिया गया है। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) राजेंद्र पांडिया ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि संभल में न तो किसी बाहरी की एंट्री होगी, न ही कोई सोशल एक्टिविस्ट और नेता यहां 10 दिसंबर तक आ सकेंगे।

Published On November 30, 2024