योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक आज, इन फैसलों पर सबकी नजर
आज शाम 5 बजे लोकभवन में योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक होगी। इन बैठक में सभी की नजर इन फैसलों पर होगी।
लखनऊ। सरकार बनने के एक महीने के भीतर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तीसरी कैबिनेट बैठक आज मंगलवार को करेगी।
संभावना जताई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला हो सकता है। बता दें कि पहली दो कैबिनेट बैठकों में भी योगी सरकार बड़े फैसले ले चुकी है।
शाम 5 बजे लोकभवन में बैठक
वहीं योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक आज शाम 5 बजे लोक भवन में होगी। संभावना है कि विधानसभा के आगामी सत्र की तारीखों को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही 30 दिन पूरा होने पर सीएम योगी मंत्रियों से रिपोर्ट भी मांग सकते हैं।
नई तबादला नीति को मंजूरी
साथ ही संभावना है कि नई तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है। यही नहीं जिले और मंडलों में अधिकारियों को तैनात कि जाने की अवधि कम की जा सकती है। साथ ही सरकारी काम से जुड़े ठेकों में ई-टेंडरिंग अनिवार्य किए जाने का फैसला हो सकता है।
पहली कैबिनेट में यह हुआ था फैसला
इससे पहले, 4अप्रैल को हुई पहली कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई थी कि 5 हजार गेहूं खरीद के केंद्र बनेंगे। पहले चरण में 40 लाख मिट्रीक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। गेहूं खरीद पर 1625 रुपये समर्थन मूल्य तय किया गया है। 10 रुपये क्विंटल ढुलाई और लदाई अलग से दिया जाएगा। गेहूं खरीद में बिचौलिए का काम खत्म हो गया है। गेहूं खरीद का सीधा पैसा खाते में जाएगा। 80 लाख मीट्रिक खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों को सौगात
पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी सौगात दी गई थी। किसानों का 36 हजार 359 करोड़ का कर्ज माफ किया गया था। इसी बैठक में अवैध खनन को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। अवैध खनन रोकने के लिए 3 मंत्रियों का समूह गठित किए जाने की जानकारी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि डिप्टी सीएम की अगुआई में समिति बनेगी।
24 घंटे बिजली
वहीं दूसरी कैबिनेट बैठक में दूसरी कैबिनेट बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की थी। इसके अलावा गांवों को 18 घंटे बिजली और तहसील में 20 घंटे बिजली दिए जाने का फैसला हुआ था। दूसरी कैबिनेट बैठक में सभी प्राधिकरणों की जांच को मिली मंजूरी, 10 करोड़ की लागत से ऊपर कराए गए सभी कामों की जांच और 15 जून तक यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी।
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