Sagar: दिग्विजय सिंह ने गरीबों को न्याय दिलाने कलेक्टर-एसपी को जमीन पर बैठाया, मांगे मनवाईं
दिग्विजय सिंह ने सागर जिले की सुरखी विधानसभा के रैपुरा गांव में गरीब परिवारों के PM आवास योजना में बने मकानों पर बुलडोजर चढ़ाने की घटना के बाद गांव पहुंचकर धरना दे दिया। इधर राजस्व मंत्री के इलाके की घटना के बाद मामला CM तक पहुंच गया था। दिग्गी राजा के धरने के बाद प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए और आनन-फानन में कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, स्मार्ट सिटी सीईओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो दिग्विजय सिंह ने जमीन पर बैठाकर उनसे मांगे मनवाईं।
दरअसल सागर ज़िले में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के रैपुरा गांव में जब वन भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर 10 मकान जेसीबी से तोड़े तो कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे लपक लिया। ट्वीटर वार के बाद दिग्गी सीधे गांव पहुंच गए। यहां के हालात और गरीब परिवारों की परेशानी देख वे वहीं मलबे के पास धरने पर बैठ गए थे। जब सागर कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे तो दिग्गी से बात करने के लिए उन्हें जमीन पर ही बैठकर चर्चा करनी पड़ी। कलेक्टर और वन विभाग के अधिकारियों ने एक कागज पर मांगे मानने का आश्वासन दिया, दस्तखत किए जब दिग्विजय सिंह ने धरना समाप्त किया।
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उप वनक्षेत्रपाल लखन सिंह निलंबित
दक्षिण वनमंडल सागर के वनमंडलधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने लापरवाही के आरोप में उप वनक्षेत्रपाल (प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी सागर) लखन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीट भिलैया के कक्ष क्रमांक आरएफ 740 में 21 जून 2023 को अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान की गई लापरवाही बरतने के कारण उप वनक्षेत्रपाल लखन सिंह को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय वन परिक्षेत्र कार्यालय राहतगढ़ नियत किया गया है। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में दिए जाएंगे भूखंड
जिला प्रशासन द्वारा सुरखी विधानसभा क्षेत्र के रेपुरा ग्राम की वन भूमि से जिन आवासों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत हटाया गया था, उनके रहवासियों को अन्यत्र विस्थापित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रभावित रहवासियों को अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत जिनके आवास अतिक्रमण की कार्रवाई के तहत हटाए गए हैं, उन्हें भूमि का पट्टा देकर आवास निर्माण की पहल की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, डीएफओ दक्षिण महेंद्र प्रताप सिंह, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह ठाकुर, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजेश सिंह, तहसीलदार दुर्गेश तिवारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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