Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपये, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान!

Updated: Monday, February 9, 2026, 16:36 [IST]

Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: राजस्थान के किसानों को इस साल पेश होने वाले प्रदेश सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसी चर्चा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा सकती है। अभी इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि आगामी बजट में इसको लेकर औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

अगर यह फैसला लागू होता है तो प्रदेश के किसानों को बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। वर्तमान में किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले 6,000 रुपये जोड़ने पर कुल सहायता राशि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। फिलहाल यह 9,000 रुपये है।

Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: सीएम ने पहले भी दिए हैं संकेत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल के कई कार्यक्रमों में कहा है कि उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार का फोकस सिंचाई, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सीधी वित्तीय सहायता जैसे कदमों पर है। इसी कड़ी में सीएम किसान सम्मान योजना की राशि बढ़ाने को सबसे अहम कदम माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए यह फैसला किसानों के लिए राहत भरा साबित होगा। खाद, डीजल, बीज और मजदूरी के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त 3,000 रुपये मिलने से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे बेहतर खेती कर पाएंगे।

CM Kisan Samman Yojana: बजट में सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान

सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है और बजट से पहले अंतिम रूप दिया जा सकता है। सरकार चाहती है कि किसानों को बड़ा संदेश दिया जाए। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पहले से पंजीकृत हैं और जिनका रिकॉर्ड पीएम किसान योजना से लिंक है। ग्रामीण इलाकों में इस संभावित घोषणा को लेकर उत्साह है।

किसान संगठन लगातार सरकार इसकी मांग करते रहे हैं और इस बजट में ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बजट में मुहर लगती है तो राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां किसानों को केंद्र और राज्य दोनों तरफ से बराबर सम्मान निधि मिलेगी।