अजमेर दरगाह की जगह हिंद मंदिर का विवाद, दावे के पीछे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरबिलास शारदा के कार्यों का संदर्भ

Ajmer Dargah Hindu Temple Dispute: अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के स्थान पर हिंदू मंदिर होने के दावा में नया मोड़ आ गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता का दावा है कि उनके दावे के पीछे दो साल की गहन रिसर्च और सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरबिलास शारदा के कार्यों का संदर्भ है। इस कानूनी चुनौती ने अदालत को 20 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है।

अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के दावे की विवाद की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक और धार्मिक बारीकियों से समृद्ध है, क्योंकि दरगाह मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए एक पूजनीय स्थल है। गुप्ता का दावा इस आधार पर है कि दरगाह स्थल पर वास्तुकला की विशेषताएं और पानी की मौजूदगी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है, जो अजमेर दरगाह की स्थापना से पहले शिव मंदिर की मौजूदगी का प्रमाण है। इस दावे के कारण भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान बनाम दरगाह समिति शीर्षक के तहत कानूनी जांच की गई, जिसमें अदालत ने कार्यवाही के लिए 750 पन्नों के मुकदमे को 38 पन्नों तक सीमित कर दिया।

याचिका पर विचार करने के न्यायालय के निर्णय ने कई प्रमुख हितधारकों को शामिल किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस भेजे गए थे, जिसमें दिसंबर की सुनवाई तक उनके इनपुट मांगे गए थे। इस मामले में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन ने दावे के खिलाफ सबूत के तौर पर एक हाथ से बनाई गई तस्वीर पेश की, जबकि अजमेर दरगाह के मुख्य उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने इस दावे की मुखर आलोचना की और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। उन्होंने हिंदू राजाओं द्वारा इस स्थल को दिए गए ऐतिहासिक सम्मान पर जोर दिया और 1950 के एक सर्वेक्षण का हवाला दिया, जिसने दरगाह परिसर में हिंदू मंदिर के अस्तित्व को खारिज कर दिया था।

कानूनी कार्यवाही के बावजूद, इस विवाद की विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना हुई है, जिसमें ख्वाजा साहब के वंशज और स्थानीय अधिकारी शामिल हैं, जो तर्क देते हैं कि इस तरह के दावे दरगाह की अखंडता और ऐतिहासिक महत्व को खतरे में डालते हैं। उनका दावा है कि दरगाह सदियों से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एकता और सम्मान का प्रतीक रही है। आलोचक गुप्ता के दावों के जवाब में 1950 की न्यायमूर्ति गुलाम हसन समिति की रिपोर्ट का भी हवाला देते हैं, जिसमें इस स्थल पर हिंदू मंदिर के अस्तित्व का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला था।

इस विवाद ने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की अनिवार्यता के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। यह बहस कानूनी दायरे से आगे बढ़कर ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक सह-अस्तित्व और ऐतिहासिक स्थलों की उत्पत्ति की पुनर्व्याख्या के संभावित परिणामों के मुद्दों को छूती है। 20 दिसंबर की सुनवाई के करीब आते ही, यह मामला राष्ट्रीय हित का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसमें भारत की समृद्ध, विविध विरासत को समकालीन सामाजिक गतिशीलता के साथ समेटने के तनाव और चुनौतियों को समाहित किया गया है।

English summary

Ajmer Dargah Hindu temple Dispute Update claim reference to retired judge Harbilas Sharda Book