पंजाब के कई निजी बैंकों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश, 121 करोड़ के घोटाले में सरकार की बड़ी कार्रवाई
पंजाब सरकार ने लुधियाना ब्लॉक 2 में 121 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार द्वारा कई निजी बैंकों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश जारी किये हैं। इस मामले में करीब 4 बी.पी.डी.ओज, 6 पंचायत सचिवों सहित 6 सरपंचों के खिलाफ विजिलेंस विभाग द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दरअसल, पंजाब सरकार की माने तो यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि इस मामले की जमीनी सच्चाई को आम जनता के सामने रखा जा सके और किसी भी बेगुनाह अधिकारी, कर्मचारी या फिर सरपंच पर गाज ना गिर पाए।
बता दें कि पंजाब के ग्रामीण विकास विभाग में 121 करोड़ का घोटाला सामने आया है। यह दावा विभाग के मंत्री लालजीत भुल्लर ने किया है। वहीं घोटाले की आगे की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंपने के लिए कहा है। जांच में सामने आया कि विभाग के ब्लॉक विकास एवं पंचायत अफसरों व सरपंचों ने मिलीभगत कर एफडी तोड़कर 120.87 करोड़ की रकम निकलवाई है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ब्लॉक लुधियाना-2 के अधीन गांव सलेमपुर, सेखेवाल, सेलकियाणा, बौंकड़ गुज्जरां, कडियाना खुर्द और धनानसू की सैंकड़ों एकड़ जमीन एक्वायर होने पर इन ग्राम पंचायतों को 252. 94 करोड़ की अवार्ड राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन विभाग के कुछ भ्रष्ट अफसरों व कर्मचारियों द्वारा सरपंचों के साथ मिलकर इस राशि में से 120.87 करोड़ निकलवा लिए। मंत्री ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई।
जांच में सामने आया कि विभाग के ब्लाक विकास एवं पंचायत अफसरों, पंचायत सचिवों व सरपंचों ने मिलीभगत कर एफडी तोड़कर 120.87 करोड़ की रकम निकलवाई और बिना प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी से खर्च कर दी। जबकि विभाग की पालिसी और हिदायतों अनुसार जब किसी ग्राम पंचायत को उसकी जमीन एक्वायर होने पर अवार्ड राशि प्राप्त होती है तो ऐसी रकम बैंक में एफडी के रूप में जमा करवाई जानी होती है। बिना मंजूरी से ऐसी एफडी को तोड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।
वहीं अब इस मामले में निजी बैंकों में चल रहे विभागीय खातों सरकार द्वारा जमा करवाई गई करोड़ों की फिक्स डिपॉजिट (एफ.डी.) की राशि को तुड़वाने सहित बैंक खातो की विभाग के आला अधिकारियों को समय-समय पर सही जानकारी नहीं देने के कथित आरोपों में निजी बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और संबंधित बैंकों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं।
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