पंजाब में BSF के विस्तार के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट, CM चन्नी बोले- केंद्र ने फैसला वापस नहीं लिया तो...
चंडीगढ़, अक्टूबर 25। पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के अधिकार क्षेत्र में किए गए विस्तार को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को एक सर्वदलीय मीटिंग की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। सीएम चन्नी ने बताया कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ पंजाब के सभी राजनीतिक दल एकसाथ आएंगे और इस अधिसूचना को वापस लेने की लड़ाई साथ में लड़ेंगे।
विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है- चन्नी
सीएम चन्नी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को पारित किया है और मांग की है कि केंद्र सरकार अपनी अधिसूचना को वापस ले और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सभी राजनीतिक दलों ने फैसला किया है कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
पंजाबियों के अधिकारों छापा है केंद्र की अधिसूचना- चन्नी
चन्नी ने कहा कि यह मामला पंजाब और पंजाबियों से जुड़ा हुआ है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय है और केंद्र की यह अधिसूचना संघीय ढांचे में हमारे अधिकारों पर छापे की तरह है, पंजाब में सभी राजनीतिक दल केंद्र से अधिसूचना वापस लेने की लड़ाई में एक साथ आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे- चन्नी
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले में आंदोलन और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हुए विस्तार के खिलाफ सभी राजनीतिक दल आंदोलन करेंगे। इसके अलावा हम इस मामले में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे।
क्या फैसला लिया था केंद्र सरकार ने?
आपको बता दें कि पंजाब में आतंकी घुसपैठ या फिर मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर तक कर दिया था। यानि कि अब पंजाब के अंदर बीएसएफ बॉर्डर वाले इलाकों से 50 किलोमीटर के दायरे वाले क्षेत्र में तलाशी अभियान चला पाएगी। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है।
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